केंद्रीय कक्ष में संयुक्त सदनों की बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ आज संसद का बजट शुरू हो गया है, जिसमें कल शुक्रवार को पीयूष गोयल वित्तमंत्री के रूप में अंतरिम बजट पेश करेंगे। संसद के बजट सत्र में दस बैठकें होनी है और सरकार इस सत्र में 46 विधेयकों को पेश करके उन्हें पारित कराने के इरादे से सत्र में आएगी। वहीं विपक्षी दलों के तीखे तेवरों को देखते हुए इस सत्र में हंगामा होने के ज्यादा आसार बने हुए हैं।
संसद के बजट सत्र की गुरुवार को शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ हुई। इस सत्र के दौरान 13 फरवरी तक दस बैठकें होगी। वहीं केंद्र सरकार ने संसद के 2019 के अंतरिम बजट सत्र के दौरान आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुद विपक्ष से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप् से चलाने और देशहित के मुद्दों पर सहयोग की अपील की है। वहीं उन्होंने भरोसा दिया कि विपक्ष के हरेक मुद्दों पर सरकार चर्चा कराने को तैयार है। इस दौरान सरकार ने बजट सत्र का एजेंडे का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें दस बैठकों के दौरान होने वाली कार्यवाही में 46 विधेयकों को पेश करके उन्हें पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। इन विधेयकों में ज्यादातर वे महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं, जो हंगामे की भेंट चढ़े शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में अटक गये थे। सर्वदलीय बैठक के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में सभी विपक्षी दलों के नेताओं से प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को सरकार द्वारा ध्यान में रखा जाएगा और उचित महत्व दिया जाएगा। सरकार ने संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी पक्षों, विशेष रूप से विपक्ष, से उनके सहयोग का अनुरोध किया है और राष्ट्रीय महत्व के हर मुद्दे पर रचनात्मक चर्चा के लिए तैयार है, जैसा कि नियमों के तहत अनुमति है। दोनों सदनों में रचनात्मक चर्चा के माध्यम से विघटन और गतिरोध के बिना संसद के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी लाइनों में सर्वसम्मति थी।
आज पेश होगा अंतरिम बजट
केंद्रीय संसदीय कार्य नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि संसद के अंतरिम बजट सत्र-2019 के आज केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों की बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। अंतरिम बजट शुक्रवार 1 फरवरी 2019 को सुबह 11.00 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। तोमर ने बताया कि यह सत्र मुख्य रूप से 2019 के लिए अंतरिम बजट से संबंधित वित्तीय व्यापार के लिए समर्पित होगा और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। हालांकि सत्र के दौरान आवश्यक विधायी और अन्य व्यवसाय भी उठाए जाएंगे। अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिए तीन विधेयकों मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अध्यादेश, 2019, भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, और कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को अंतरिम बजट सत्र 2019 के दौरान ही पारित किया जाना आवश्यक है।
इसके अलावा सत्र के दौरान विचार करने और पारित करने के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण लंबित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2018, व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018, आधार और अन्य हैं कानून (संशोधन) विधेयक, 2019, पंचाट और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018, दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2017, डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग) और आवेदन) विनियमन विधेयक, 2019, व्यक्तिगत कानून (संशोधन) विधेयक, 2019, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2018, नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017 को पारित कराना सरकार की प्राथमिकता होगी।