कॉग्रेस ने देश के गरीब वर्गों के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिहाज से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा किए गए न्याय-न्यूनतम आय योजना की घोषणा को बड़ा फैसला बताया है। इस संबंध में विधायक अरूण वोरा ने गुरूवार को पत्रकारों से चर्चा में कहा कि युवा नेतृत्व के धनी राहुल गांधी का न्याय-न्यूनतम आय योजना एैतिहासिक निर्णय हैं। जो देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। कांगे्रस हमेशा महिला शक्तिकरण की पक्षधर रही हैं। 

इस योजना का सीधे महिलाओं व उनके परिवार को लाभ मिलेगा। भाजपा ने हमेशा जनता को गुमराह किया है। मोदी ने गरीबों के बैंक खाते में 15 लाख रूपए डालने का वादा किया था, लेकिन यह राशि गरीबों को आज तक नहीं मिली है। कांगे्रस जो कहती है, वह करती हैं। यह छत्तीसगढ़ में किसानों के ऋ ण माफ़ी, 25 सौ धान का समर्थन मूल्य देने, बिजली बिल हॉफ करने के वादे को पूर्ण करना इसका बड़ा प्रमाण है।  

न्याय-न्यूनतम आय योजना की घोषणा को कांग्रेस जल्द जमीनी स्तर पर पूरा करेगी। इस योजना के लिए कांग्रेस द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई हैं। श्री वोरा ने कहा कि न्याय-न्यूनतम आय योजना से देश के 25 करोड़ गरीब लोग लाभांवित होगें। अर्थशास्त्रियों ने भी इस योजना की सराहना की हैं। देश के बजट पर योजना का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरएन वर्मा ने न्याय-न्यूनतम आय योजना को गरीबों के उत्थान के लिए महत्वकांक्षी योजना बताया हैं। 

श्री वोरा ने कहा कि पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान की गरीब व साधारण जनता ने रोटी, रोजगार व आय की कमरतोड़ मुश्किलें सहन की है। कांग्रेस पार्टी का निर्णय है कि हम देश के सबसे गरीब 20 प्रतिशत लोगों याने 5 करोड़ परिवारों को गरीबी के चंगुल से सदा के लिए छुटकारा दिलाएंगे। इसीलिए न्याय-न्यूनतम आय योजना को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। यह योजना हिंदुस्तान को छोड़ दुनिया में कही भी लागू नहीं की गई। यह गरीबी पर सबसे बड़ा वार है। 

श्री वर्मा ने बताया कि देश के सबसे गरीब 20 प्रतिशत परिवारों को योजना के तहत सालाना 72 हजार रूपए मिलेगें। यह राशि सीधा घर की महिला के बैंक खाते में आएगा। देश में 5 करोड़ गरीब परिवारों याने 25 करोड़ लोग योजना का लाभ मिलेगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय योजना है। श्री वोरा ने कहा कि कांग्रेस-यूपीए ने 10 साल में मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से 14 करोड़ लोगों को गरीबी से निजात दिलाई। न्याय देश के सबसे गरीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से छुटकारा दिलाएगी। इस योजना से मौजूद समाज कल्याण स्कीमों और ना ही मौजूदा सब्सिडी में कटौती होगी। न्याय की संरचना देश के सबसे जाने-माने अर्थशास्त्रियों ने की है। आने वाले दिनों में स्कीम की सारी व्याख्या की जाएगी। न्याय के लिए जरूरी पैसा का प्रबंधन हमारी मौजूदा अर्थव्यवस्था में है। 

जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तुलसी साहू ने कहा है कि गरीब वर्गों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के दिशा में न्याय-न्यूनतम आय योजना देश मेें ही नहीं दुनिया में सबसे बड़ी योजना है। कांगे्रस जब भी जनहित में अच्छा कार्य करती है, तो भाजपा उसे चुनावी प्रलोभन बताकर जनता को गुमराह करने से बाज नहीं आती है। छत्तीसगढ़ में कांगे्रस की किसानों की ऋण माफी, धान का समर्थन मूल्य 25 सौ रूपए, बिजली बिल हॉफ  एवं अन्य जन घोषणा को भी भाजपा ने चुनावी प्रलोभन बताया था, लेकिन प्रदेश में सरकार बनते ही इन जन घोषणाओं को कांग्रेस सरकार ने प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया है। जिससे अब भाजपा की बोलती बंद हो गई है। न्याय-न्यूनतम आय योजना को भी पूर्ण करने कांगे्रस दृढ़ संकल्पित है। प्रेसवार्ता के दौरान कांगे्रस के युवा नेता राजेन्द्र साहू, कांग्रेस प्रवक्ता सुशील भारद्वाज, नासिर खोखर, देवेश मिश्रा, निखिल खिचरिया, निलेश चौबे, मनीष जिग्यासी, कांग्र्रेस नेता अजय शर्मा, भंवरलाल जैन भी मौजूद थे।