राफेल पर कांग्रेस का पलटवार, फैसला वापस लें, मोदी सरकार को SC भेजें नोटिस

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राफेल पर कांग्रेस का पलटवार, फैसला वापस लें, मोदी सरकार को SC भेजें नोटिस

राफेल डील पर मोदी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारी लेने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर हमला बोला है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह राफेल मामले पर अपना फैसला वापस ले। कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट मो


राफेल पर कांग्रेस का पलटवार, फैसला वापस लें, मोदी सरकार को SC भेजें नोटिसराफेल डील पर मोदी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारी लेने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर हमला बोला है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह राफेल मामले पर अपना फैसला वापस ले। कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के खिलाफ शपथ लेकर झूठी गवाही देने और अदालत की अवमानना का नोटिस भी जारी करे। साथ ही कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि पीएम कुंभ की धार्मिक यात्रा पर जाते वक्त भी झूठ बोल रहे हैं, उन्हें गंगा में डुबकी लगा प्रायश्चित करना चाहिए।
बता दें कि पीएम मोदी ने रविवार को सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में राफेल पर चल रहे ताजा विवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। पीएम ने राहुल गांधी पर झूठे बोलने का आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है जो देश को कमजोर करना चाहते हैं। इसके बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीए मोदी को जवाब दिया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने यह आरोप भी लगाया कि यह दावा करके सरकार ने संसद के दोनों सदनों के विशेषाधिकार का हनन किया है कि राफेल विमानों की कीमतों को लेकर सीएजी रिपोर्ट संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के समक्ष पेश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि वह कुंभ की धार्मिक यात्रा पर जाते समय भी झूठ बोल रहे हैं। आनंद शर्मा ने तंज किया कि, उन्हें पश्चाताप करना चाहिए और पवित्र गंगा नदी में स्नान करना चाहिए।
आनंद शर्मा ने कहा कि, राफेल का जो फैसला आया है उसमें विरोधाभास है। सुप्रीम कोर्ट सही फोरम नहीं है केवल जेपीसी ही जांच कर सकती है। चौंकाऊ जानकारी आज सर्वविदित है। सरकार ने सर्वोच्च न्यायलय को गुमराह किया है, जिसके आधार पर निर्णय आया। सरकार ने पहले जो सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्राइस की डिटेल सीएजी को दी जा चुकी है और उसके बाद सीएजी ने जांच कर उसे पीएसी को दे दिया, यह सरासर गलत है। न तो सीएजी की रिपोर्ट आई और न पीएसी को गई। सरकार ने क्यूरेटिव पिटीशन डाली है जिससे अस्पष्ट है कि सरकार ने कोर्ट की अवमानना की है। सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है।
70 की जगह 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करे बीजेपी, फर्क नहीं पड़ता 
आनंद शर्मा ने कहा, मोदी सरकार ने गलत जानकारी देकर संसद के विशेषाधिकार का भी हनन किया है, उसकी कार्रवाई अलग से संसद में होगी। पीएम और सरकार जांच से भाग रहे। अगर पीएम ने कुछ गलत नहीं किया तो वह जांच से क्यों भाग रहे हैं। अगर बीजेपी 70 की जगह 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।