केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार के प्रथम 50 दिनों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में पुरजोर तरीके से कार्य कर रही है और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सबके लिए सुधार, कल्याण और न्याय का संकल्प सरकार के लिए प्रेरक शक्ति रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार मुख्य रूप से किसानों, सैनिकों, युवाओं, श्रमिकों, व्यापारियों, अनुसंधान कार्यों, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर ध्यान देने के साथ-साथ निवेश, आधारभूत विकास, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और सामाजिक न्याय पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है। 
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने सरकार के कई निर्णयों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सभी किसानों को अब 6,000 रूपये दिये जायेंगे। कई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को दोगुना किया गया है, जो कुछ मामलों में 2014 की दरों की तुलना में तिगुना भी हो गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाये जा रहे हैं। श्रम कानून में परिवर्तन होने से मजदूरी और श्रम सुरक्षा द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र के 40 करोड़ कामगारों को लाभ मिलेगा। व्यापारियों को पहली बार पेंशन दिया जा रहा है। जावड़ेकर ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं, दोनों के लिए ईएसआई अंशदान दरों में कटौती के बारे में भी चर्चा की।
जावड़ेकर ने देश में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से उठाये गये कदमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक बैंकों में पूंजी बढ़ाने के लिए 70,000 करोड़ रूपये दिये गये हैं। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि र्स्टाटअप उद्योगों के लिए जल्द ही एक अलग टीवी चैनल शुरू किया जायेगा। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों के लिए गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया है।
जावड़ेकर ने कहा कि अगले पांच वर्षों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रूपये का निवेश किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार जल से जुड़ी समस्याओं के व्यापक समाधान के लिए अभियान के रूप में काम कर रही है, अलग से जल शक्ति मंत्रालय का गठन इसी महत्व को उजागर करता है।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों से जुड़ी घटनाओं में कमी लाने में सरकार को सफलता मिली है। प्रधानमंत्री के मालदीव और श्रीलंका के दौरे के महत्व के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिम्सटेक और जी-20 के माध्यम से अपना देश एक वैश्विक नेतृत्व के रूप में उभरा है।
उन्होंने चन्द्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण के प्रति आत्मविश्वास व्यक्त किया और बताया कि 2022 में गगनयान का प्रक्षेपण किया जायेगा, जो भारत का अंतरिक्ष के लिए एक मानव-सहित मिशन होगा।
उन्होंने नौकरशाही में भ्रष्टाचार के विरूद्ध जारी व्यापक कार्रवाई के बारे में भी बताया। आर्थिक अपराधियों के विरूद्ध सशक्त कार्रवाई के लिए कई कदम उठाये गये हैं। फर्जी योजनाओं के विरूद्ध कार्रवाई के लिए एक विधेयक पारित किया जा रहा है।
जावड़ेकर ने पॉक्सो कानून में संशोधन के जरिये यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार की इच्छा-शक्ति के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने देश में चिकित्सा शिक्षा में सुधार के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा से जुड़े प्रशासन, उत्तरदायित्व और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में चर्चा की।
उन्होंने जोर देकर बताया कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थ व्यवस्था बनाना महज एक कल्पना नहीं है, बल्कि इन 50 दिनों में इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक योजनाबद्ध खाका भी तैयार किया गया है।