एक जुलाई से अयोध्या, राफेल समेत इन मुद्दों पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

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एक जुलाई से अयोध्या, राफेल समेत इन मुद्दों पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। छह हफ्तों की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट 1 जुलाई से खुलने जा रहा है. इसके बाद अयोध्या और राफेल जैसे ज़रूरी व संवेदनशील मुद्दों पर सुनवाई करेगा. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ राफेल मामले में चौकीदार चोर


एक जुलाई से अयोध्या, राफेल समेत इन मुद्दों पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। छह हफ्तों की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट 1 जुलाई से खुलने जा रहा है. इसके बाद अयोध्या और राफेल जैसे ज़रूरी व संवेदनशील मुद्दों पर सुनवाई करेगा. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ राफेल मामले में चौकीदार चोर है वाली टिप्पणी पर भी सुनवाई करेगा.
एक जुलाई से सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 31 जज अपना काम शुरू करेंगे. खबर है कि काम शुरू होने के बाद जल्द ही राफेल मामले में दोबारा सुनवाई के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है.
ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 को राफेल विमान की खरीद को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था. इस फैसले की समीक्षा के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण ने याचिका दायर की थी.
इसके अलावा तीन जजों की बेंच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की अवमानना याचिका पर भी सुनवाई करेगी. राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चौकीदार चोर है नारे का इस्तेमाल किया था. हालांकि राहुल ने इस पर माफी भी मांग ली थी.
इसके अलावा राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना हक विवाद मामले में भी सभी की नजरें बंद कमरे में हुई सुनवाई के परिणाम पर टिकी रहेंगी. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एफ. एम. कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पैनल ने मामले का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए सुनवाई की थी.
इस पैनल में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पांचू भी शामिल हैं. न्यायमूर्ति गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने पैनल को 15 अगस्त तक का वक्त दिया है.
सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर भी सुनवाई करेगी. साथ ही जम्मू-कश्मीर से ही जुड़े संविधान के अनुच्छेद 35ए पर भी सुनवाई होगी.