दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने अधिकारियों के लिए नया आदेश जारी किया है. इसमें सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे मीडिया से बात न करें. इसके साथ ही फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी किसी प्रकार की जानकारी न देने के आदेश दिए गए हैं.
20 जुलाई की रात को दिल्ली सरकार ने सीसीएस (कोनडॉक्ट) रुल्स 1964 का हवाला देते हुए आदेश जारी किए हैं. सरकार की ओर से कहा गया है कि कोई भी जानकारी शेयर करने से पहले अधिकृत अधिकारी से इजाजत लेनी होगी. किसी सोशल साइट पर अपना नजरिया पेश करने से पहले भी कानून का ध्यान रखना होगा. अगर कोई इसका उल्लंघन करना पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आदेश की कॉपी दिल्ली सरकारी के अधीन अधिकांश विभागों को भेज दी गई है.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अब भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने की कवायद शुरू कर दी है. भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपने कैबिनेट मंत्रियों और दिल्ली के कैबिनेट सचिव को निर्देश जारी किए हैं.
अरविंद केजरीवाल ने बीते शनिवार को ही इस मामले को लेकर दिल्ली के एलजी अनिल बैजल और मुख्य सचिव विजय देव से मुलाकात की थी. अरविंद केजरीवाल के इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि अब भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट बननी शुरू हो जाएगी. लेकिन, विपक्षी सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को भ्रष्ट अधिकारियों की याद क्यों आ रही है? अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहयोगी कपिल मिश्रा ने इसे नया राजनीतिक ड्रामा बताया है.