मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को लिए बड़ा एलान किया है। इसके तहत करीब 5 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इसके दायरे में करीब 50 फीसद छात्र आएंगे।

मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मौके पर कहा कि मोदी सरकार ने सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की नीति से आगे बढ़कर एक स्वस्थ और बेहतर माहौल बनाया है। नई दुनिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नें साबित किया है कि उनकी सरकार अधिकार, न्याय और अखंडता की सरकार है और वह सम्यक विकास और सर्वस्पर्शी विश्वास पर कायम है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक तबके की लड़कियां जो स्कूल छोड़ चुकी है उनके लिए प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान में ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा।

मदरसा शिक्षकों के बारे में उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों को मुख्यधारा के विषय जैसे हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कम्प्यूटर की विभिन्न संस्थानों से ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। जिससे वे शिक्षक मदरसे में तालीम लेने वाले छात्रों को इन विषयों को पढ़ा सकें। मदरसा के प्रोग्राम को अगले महीने लांच किया जाएगा।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अगले पांच साल की योजना बताते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण विशेषकर लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह योजनाएं बनाई गई है। आर्थिक रूप से कमजोर तबके की लड़कियों के लिए 10 लाख बेगम हजरत महल छात्रवृत्तियों का एलान किया है।

प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के तहत कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, गुरुकुल की तर्ज पर आवासीय स्कूलों के निर्माण की योजना है। अल्पसंख्यक इलाकों में उन बच्चों के लिए जो आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियों की वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनके लिए 'पढ़ो-बढ़ाओ' जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान भी लड़कियों पर ज्यादा फोकस होगा। इसके तहत नुक्कड़ नाटक, लघु फिल्म और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

अभियान को पहले फेस में 60 अल्पसंख्यक इलाकों वाले जिलों में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही बैंकिंग सर्विस, एसएससी, रेलवे और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी और बुद्ध धर्म से संबंधित छात्रों के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी।