नई दिल्ली। महिलाओं के लिए दिल्ली मेट्रो में फ्री में सफर करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच रस्साकशी खत्म नहीं हो रही है। गुरुवार को संसद में एक सवाल के जवाब में मोदी सरकार ने साफ कह दिया कि उसके पास इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वहीं केंद्र के इस जवाब पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार की गुजारिश पर दिल्ली मेट्रो ने प्रस्ताव दिया है। उन्होंने अपने वायदे को दोहराते हुए कहा कि वह दिल्ली की जनता को अपना वायदा निभा कर रहेंगे।

पत्रिका की रिपोर्ट के गुरुवार को लोकसभा में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगात राय के सवाल का लिखित जवाब दिया गया। सवाल था कि दिल्ली सरकार की ओर से क्या उनके पास महिलाओं को मेट्रो की सेवा मुफ्त करने का कोई प्रस्ताव है? इसके जवाब में पुरी का जवाब था- 'नहीं'।

उधर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने वायदे पर कायम है और इसे जरूर निभाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार के कहने पर दिल्ली मेट्रो ने इस बारे में अपना पूरा प्रस्ताव दिया है और हम उनकी योजना से काफी हद तक सहमत भी है। लेकिन हम इसका अभी और अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि हम महिलाओं को फ्री यात्रा देने के लिए तैयार है।

महिलाओं के लिए मुफ्त मेट्रो सेवा को लेकर जब से दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है, जब से इसे लेकर सहमति और असहमति के बयान आ रहे हैं। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन के सपने को पूरा करने वाले ई. श्रीधरन ने केजरीवाल के प्रस्ताव पर असहमति जताई थी।

उन्होंने इससे मेट्रो की आर्थिक सेहत खराब होने की चिंता जताई थी। उन्होंने इसके बजाय दिल्ली सरकार को महिलाओं के खाते में पैसा डालने की सलाह दी थी। हालांकि दिल्ली सरकारने भी श्रीधरन की बात से असहमति जताई थी।