अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आपके घर में या फिर आपके किसी रिश्तेदार के घर में शादी समारोह होने जा रहा है तो सतर्क हो जाइए। दरअसल दिल्ली सरकार ऐसी पॉलिसी बनाने की तैयारी में है जिसमें शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या भी तय की जा सकेगी। साथ ही शादी में अगर खाना बचता है तो उसे ऐसे लोगों को दिया जाए जोकि गरीब व जरूरतमंद हैं।
सरकार ने इस पॉलिसी की जानकारी शादियों में होने वाले खाने और पानी की बर्बादी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाराजगी जताने पर दी। पॉलिसी में शादी के कारण ट्रैफिक बाधित न होने पर फोकस किया जाएगा। सूत्रों की मानें तो पॉलिसी का अब तक का जो ड्रॉफ्ट तैयार किया गया है उसमें कार्यक्रम स्थल के मुताबिक मेहमानों की संख्या बताई जाएगी और इसमें पार्किंग पर भी ध्यान रखा जाएगा। अगर नियमोंका उल्लंघन होता है तो भारी जुर्माना भी लग सकता है।
पहली बार उल्लंघन करने पर 5 लाख और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 15 लाख जुर्माना और तीसरी बार उल्लंघन पर लाइसेंस भी कैंसल किया जा सकता है। पॉलिसी के तहत बचा हुआ खाना वंचितों में वितरित किया जाएगा। सूत्रों की मानें तो नई पॉलिसी के तहत नियम बनाया गया है कि फंक्शन खत्म होने के तुरंत बाद यह खाना तुरंत एनजीओ को सौंपा जाए।