सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में मतदान को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरूवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया, सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सदन में पूछा गया था कि मतदान को अनिवार्य तौर पर लागू करने करने के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

बता दें कि विधि आयोग ने 2015 की अपनी रिपोर्ट में अनिवार्य मतदान का विरोध करते हुये कहा था कि इसे लागू करना व्यावहारिक नहीं है। हाल ही में हुये आम चुनाव में मतदान 67.11 प्रतिशत रहा था, जबकि 2014 में मतदान 65.95 प्रतिशत था।