लोकसभा चुनाव के पहले चरण में विपक्षी दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी का रोना लेकर बौखलाहट के संकेत देने शुरू कर दिये हैं। रविवार को यहां नई दिल्ली में विपक्षी दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर बैठक की और कहा कि कम से कम 50 प्रतिशत मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से कराए जाए। इस मांग को लेकर विपक्षी दल उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि 21 राजनीतिक दल 50 प्रतिशत मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से कराए जाने की मांग कर रहे हैं। नायडू ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से मुलाकात कर ईवीएम गड़बड़ी का मामला उठाया था। कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि विपक्षी दल हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 50 प्रतिशत मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से कराए जाने का निर्देश देने की मांग के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे पर देशव्यापी अभियान चलाएंगे। सिंघवी ने आरोप लगाया कि हमें नहीं लगता कि ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे के निपटारे के लिए चुनाव आयोग पर्याप्त कदम उठा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच मतदान केन्द्र पर किसी भी मतदान पर्ची का ईवीएम का अधिक से अधिक मिलान किया जाए। उसने कहा था कि इससे ना केवल राजनीतिक दलों बल्कि सभी मतदाताओं को भी काफी संतुष्टि मिलेगी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग इस पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि पहले चरण के बाद ही इस पर सवाल उठे लेकिन आयोग ने पूरा ध्यान नहीं दिया। अगर आप एक्स पार्टी का बटन दबाते हैं तो वो वाई पार्टी को जा रहा है। वीवीपैट पर डिस्प्ले भी 7 सेकेंड की जगह 3 सेकेंड के लिए दिखाई दिया। अभिषेक मनु ने आगे कहा कि लाखों मतदाताओं के नाम बिना भौतिक सत्यापन के ऑनलाइन काट दिए गए। पार्टियों ने चुनाव आयोग को एक लंबी सूची दी है। वीवीपैट के कम से कम 50 फीसदी पेपर ट्रेल को गिनना अब और भी आवश्यक हो गया है। मनु ने आगे कहा कि हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे और ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे पर देशव्यापी अभियान चलाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 21 राजनीतिक दल 50 प्रतिशत मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से कराए जाने की मांग कर रहे हैं।