नई दिल्ली। बिल्डर्स को लाखों रुपये देने के बावजूद जिन लोगों को फ्लैट नहीं मिलता उनके लिए राहतभरी खबर है। सुप्रीम कोर्टने केंद्र सरकार को कहा है कि वह इन घर खरीदारों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करे। ये प्रस्ताव यूनिफॉर्महोना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान दिया।
कोर्ट ने कहा कि यह मामला केवल जेपी से जुड़ा हुआ नहीं है।कई बिल्डरों के मामले में खरीदारों के पैसे फंसे हुए हैं।कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में दो दिन का वक्त दिया है। कोर्ट ने सरकार से साफ-साफ कहा है कि वह खरीदारों के हित में प्रस्ताव तैयार करे।
दरसअल जेपी के फ्लैट खरीदारों ने कहा कि अगर जेपी को दिवालिया घोषित किया जाता है तो सबसे पहले बैंक अपना पैसा वापस लेंगे हमें कुछनहीं मिलेगा। जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि पैसे देने के बावजूद फ्लैट नहीं मिल रहे हैं।इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्टसी कोड के दायरे में हम कुछनहीं कर सकते, लेकिन इस दायरे से बाहर आप (केंद्र) कुछ सुझाव लेकर आएं, जिसपर हम विचार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम केंद्र सरकार से ऐसा सुझाव चाहते हैं, जिसमें तमाम मामलों के लिए एक जैसा समाधान हो।