नई दिल्ली। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने आज कहा कि केन्द्र के पास दालों और प्याज का पर्याप्त भंडार है और राज्यों को उनकी मांग के अनुसार इन वस्तुओं की आपूर्ति की जायेगी।
पासवान ने आज यहां राज्यों के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रियों तथा सचिवों की बैठक को सम्बोधित करने के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्यों को दालों और प्याज की जरूरतों के संबंध में जानकारी मांगी गयी है। केन्द्र के पास दलों के 14 लाख टन और प्याज का 65 हजार टन का बफर स्टाक है। सरकार नेफेड के माध्यम से राज्यों को इन वस्तुओं की आपूर्ति करेगी। उन्होंने कहा कि 13 राज्य केन्द्र से दालें ले रहे हैं। केन्द्र के पास 20 लाख टन दालों का बफर स्टाक था जो अब समाप्त हो गया है। बफर स्टाक में दाल के पुराना होने तथा उसके खराब होने की संभावना के कारण खुले बाजार में भी उसे बेचा गया।
पासवान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चर्चा करते हुए कहा कि 19 राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में राशन की शत-प्रतिशत दुकानों पर पॉस मशीन लग गयी है और इन राज्यों के उपभोक्ता राज्य के अंदर कहीं से भी अपना राशन ले सकते हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश,पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड, दमन दीव, दादर नागर हवेली, तमिलनाडु, गोवा, लक्षद्वीप,जम्मू-कश्मीर, गुजरात, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और ओडिशा शामिल हैं।
सिक्किम, कर्नाटक, राजस्थान और चंडीगढ़ में 90 प्रतिशत से अधिक राशन दुकानों पर पॉस मशीन लग गयी है जबकि उत्तराखंड में 33 प्रतिशत और बिहार तें 15 प्रतिशत दुकानों पर ही यह मशीन लगी है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों को जल्द से जल्द यह सुविधा तैयार कर लेनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि राज्यों से नये उपभोक्ता संरक्षण कानून के नियम बनाने को लेकर 15 सितम्बर तक अपनी राय देने का अनुरोध किया गया है। सरकार दिसम्बर तक नया नियम बनाना चाहती है। पासवान ने कहा कि बच्चों को पौष्टिक आहार के रुप में चावल उपलब्ध कराने के लिए इसका फोर्टिफिकेशन किया जाना है। यह योजना देश के 15 चुनिन्दा जिलों में पायलट परियोजना के तौर पर शुरू की जायेगी। बैठक में उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा कई राज्यों के खाद्य आपूर्ति मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक को उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव और कई अन्य अधिकारियों ने सम्बोधित किया।