नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी।

इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में हालात बिगड़ने का हवाला दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 370 के खिलाफ लगी सभी याचिकाओं पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी। यह अक्टूबर के पहले हफ्ते में की जाएगी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है।

इसके पूर्व सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता मोहम्मद अलीम सैयद को अपने परिवार से मिलने अनंतनाग जाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार को मोहम्मद अलीम को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश भी दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर टाइम्स की एक्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए केंद्र को 7 दिनों में विस्तृत जवाब देने का कहा है। अनुराधा ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से इंटरनेट, लैंडलाइन और अन्य संचार के साधनों में रिलेक्सेशन देने की मांग की थी।