मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने मंदसौर दुष्कर्म पीड़िता को मकान व दुकान आवंटित करेगी। बच्ची की पढ़ाई का ख़र्च भी मध्य प्रदेश सरकार उठायेगी। पिछली सरकार में दुष्कर्म पीड़िता बच्ची को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में मकान देने का आदेश दिया था।

इसके अलावा पिता को रोजगार के लिए दुकान भी दी थी। लेकिन इसका कोई लिखित आदेश भाजपा सरकार द्वारा इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) तक नहीं पहुंचा।

इसके चलते आईडीए ने पीड़ित परिवार से मकान व दुकान खाली करने का फरमान सुना दिया। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सीएम कमलनाथ के संज्ञान में मामला आते ही उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए निर्णय लिया कि सरकार पीडिता के परिवार को मकान - दुकान आवंटित करेगी और बच्ची के परिवार को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी जायेगी।


इतना ही नहीें नेताओं का कहना है कि हम पूर्व की सरकार की तरह हवा में कोई बात नहीं करते है,लेकिन बड़े ही दुःख की बात है कि जो ख़ुद को बच्चियों के मामा कहते थे, उन्होंने ही इस मानवीय मामले पर केवल घोषणा मात्र की थी। उस पर अमल को लेकर कोई अधिकारिक आदेश नहीं निकाले गए थे।

जिसके कारण आज ये स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन हम विधिवत इसके आदेश जारी करेंगे। बच्ची के परिजनों के साथ पूरी सरकार खड़ी है।उन्हें कोई परेशानी नहीं होने दी जायेगी।