सरकार ने तीन माह के भीतर उड़ान और समुद्र में यात्रा के दौरान मोबाइल सेवाओं को शुरू करने के लिए शुक्रवार को एक अंतर-मंत्रालयी समिति बनाने का फैसला किया। सूत्र ने बताया कि अंतर-मंत्रालयी समूह उड़ान और समुद्री संपर्क (आईएफएमसी) सेवाओं को पूरी तरह से लागू किये जाने तक मुद्दों को सुलझाने के लिए हर 15 दिन पर बैठक करेगा और मंजूरी प्रक्रिया को तेजी देगा।
सूत्र ने बताया, विमानन, जहाजरानी कंपनियों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और सरकारी विभागों के साथ आज बैठक हुई। इसमें आईएफएमसी सेवाओं को जल्द से जल्द लागू करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समूह के गठन का निर्णय किया गया। इस व्यवस्था के ठीक ढंग से लागू होने तक मुद्दों के समाधान के लिए यह समूह हर 15 दिन पर बैठक करेगा।
सरकार ने भारतीय सीमा क्षेत्र में उड़ान और जहाज यात्रा के दौरान मोबाइल सेवाओं के इस्तेमाल को लेकर नियम अधिसूचित किया है। दूरसंचार विभाग के अतिरिक्त सचिव अंशु प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित आईएफएमसी की बैठक करीब दो घंटे तक चली। इस बैठक में दूरसंचार विभाग के अलावा नागर विमानन महानिदेशालय, नौवहन महानिदेशालय, अंतरिक्ष विभाग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो, स्पाइसजेट, गो एयर, जेट एयरवेज, एयर एशिया, बीएसएनएल, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, टाटा टेलीनेट, इनमारसैट, पैनासोनिक और नोकिया जैसी कंपनियों के अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया।
सूत्र ने बताया, चर्चा के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि इन सेवाओं को तीन माह के भीतर लागू किया जाएगा। स्पाइसजेट के मुताबिक उसने 10 विमानों में सेवा प्रदान करने के लिए व्यवस्था की है। डीजीसीए ने कहा वह विमानों में होने वाले बदलावों को तेजी से मंजूरी देगा।