सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद केंद्र सरकार देश के गरीब और किसानों के लिए बड़े स्तर पर योजनाओं का पिटारा खोलने पर विचार कर रही है। 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सरकार बीपीएल श्रेणी के नागरिकों को ‘यूनिवर्सल बेसिक इनकम’ (UBI) के जरिए एक निश्चित धनराशि सीधे उनके खाते में डालने की सोच रही है।

इसके अलावा किसानों को भी सीधा लाभ पहुंचाने के लिए डायरेक्ट इंवेस्टमेंट सपोर्ट सिस्टम की योजना अमल में लाई जा सकती है। (गौरतलब है कि यूबीआई के तहत सरकार देश के हर नागरिक को बिना शर्त एक निश्चित रकम मुहैया कराती है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे लोगों को बारबरी की श्रेणी में लाना होता है। यूबीआई का सुझाव पहली बार लंदन यूनिवर्सिटी के प्रफेसर गाय स्टैंडिंग ने दिया था।)

सूत्रों के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए यूबीआई के तहत 2,500 रुपये प्रति माह देने का ऐलान कर सकती है। बीपीएल श्रेणी के लोगों को मिलने वाली तमाम सब्सिडी जिनमें एलपीजी, खाने-पीने की चीजें और दूसरे संसाधन शामिल हैं उन्हें खत्म करके इनकी पूरी रकम खाते में डाल दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक यूबीआई के द्वारा मिलने वाली इस रकम से एक परिवार के पांच सदस्यों का पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा।

सरकार इसके लिए 2019 में अप्रैल से जून तक के लिए लगभग 32,000 करोड़ रुपये का प्रबंधन कर सकती है। देश में बीपीएल श्रेणी वाले लोगों की संख्या अनुमान के मुताबिक कुल आबादी का लगभग 27.5 फीसदी है।

इसके अलावा केंद्र सरकार किसानों के लिए भी कई बड़े सौगात दे सकती है। तेलंगाना की रितु बंधु स्कीम की तर्ज पर एक एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से 4,000 रुपये सीधे खाते में भेजा जाएगा। यह रकम रबी और खरीफ की फसलों के टाइम खेती में सहयोग के तौर पर दिया जाएगा।