नयी दिल्ली। सरकार ने आयकर रिटर्न मिलने में लगने वाले समय को घटाकर एक दिन पर लाने के लिए 4,241.97 करोड़ रुपये की एक परियोजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुये संवाददाताओं को बताया कि ऑनलाइन आयकर रिटर्न प्रक्रिया सरल बनाने के उद्देश्य से एकीकृत ई-फाइलिंग एवं केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग (सीपीसी) परियोजना 2.0 को मंजूरी प्रदान की गयी है। यह परियोजना 18 महीने में पूरी होगी और इसके पूर्ण होने पर आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग एक दिन में हो जायेगी जबकि अभी इसमें 63 दिन लग रहे हैं।
उन्होंने बताया कि इससे आयकरदाताओं को जहाँ एक ही में रिटर्न मिलने से आसानी होगी, वहीं सरकार को रिटर्न में देरी के कारण लगने वाले ब्याज की बचत होगी। इसमें आयकर रिटर्न की प्री-फाइलिंग की भी व्यवस्था होगी। मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में सीपीसी आईटीआर 1.0 परियोजना के लिए 1,482.44 करोड़ रुपये की समग्र लागत भी अनुमोदित कर दी है।