नई दिल्ली। केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हज यात्रा पर जीएसटी दर में आयी कमी का जिक्र करते हुए बुधवार को कहा कि इससे किराए में भारी कमी आएगी जिससे हज यात्रियों को बहुत फायदा होगा।
केन्द्र ने हाल ही में हज यात्रा पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत किया है। उन्होंने यह भी कहा कि 2018 की भांती इस साल भी भारत से 2,300 से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं बिना 'मेहरम' (पुरुष रिश्तेदार) के हज यात्रा पर जाएंगी। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में हज डिविजन के नए कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर नकवी ने कहा कि हज यात्रा पर लगने वाले जीएसटी को 18 से घटा कर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। इससे वर्ष 2019 में हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों को 113 करोड़ रुपये की बचत होगी। उन्होंने कहा कि इससे हजयात्रा के लिए लगने वाले किराए में भी कमी आएगी। उन्होंने बताया कि श्रीनगर से 11377.07 रुपये, अहमदाबाद में 7305.95 रुपये, औरंगाबाद में 9373.68 रुपये, दिल्ली में 7967.62 रुपये, गया में 11027.85 रुपये, गुवाहाटी में 13049.63 रुपये, रांची में 11946.84 रुपये, कोलकाता में 9787.22 रुपये, हैदराबाद में 7204.87 रुपये की कमी आएगी। इसके अलावा अन्य इम्बारकेशन प्वाइंट से भी हवाई किराये में बड़ी कमी आएगी।
उन्होंने कहा कि हज 2019 के लिए बिना मेहरम के हज पर जाने के लिए 2,340 मुस्लिम महिलाओं ने आवेदन किया है। पिछले वर्ष की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बिना मेहरम के हज पर जाने के लिए आवेदन करने वाली इन महिलाओं को बिना लॉटरी के हज यात्रा पर जाने की व्यवस्था की गई है। नकवी ने कहा कि हज 2019 के लिए 2 लाख 67 हजार से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 1,64,902 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। मंत्री ने कहा कि 2018 में आजादी के बाद पहली बार रिकॉर्ड 1 लाख 75 हजार 25 भारतीय मुसलमान बिना सब्सिडी के हज के लिए गए जिनमे लगभग 48 प्रतिशत महिलाएं थीं। नकवी ने कहा कि हज प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन, डिजिटल करने से प्रक्रिया को पारदर्शी एवं हाजियों के लिए सुलभ बनाने में मदद मिली है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने सऊदी अरब हज कांसुलेट, हज कमिटी ऑफ इंडिया एवं अन्य सम्बंधित एजेंसियों के साथ मिल कर हज 2019 की प्रक्रिया तय समय से तीन महीने पहले शुरू कर दी है ताकि हज 2019 को सुगम-सुचारु बनाया जा सके।