नई दिल्ली। सवर्ण गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने को संसद से मंजूरी मिलने के एक दिन बाद शिवसेना ने गुरुवार को आश्चर्य जताते हुए कहा कि आरक्षण दे देने के बाद नौकरियां कहां से आएंगी।

गुरुवार को शिवसेना ने आश्चर्य व्यक्त किया कि नौकरियां कहां से आएंगी। पार्टी ने साथ ही चेतावनी दी कि अगर यह एक चुनावी चाल है तो यह महंगा साबित होगी।

शिवसेना ने कहा कि मराठा समुदाय को भी महाराष्ट्र में आरक्षण दिया गया है लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि नौकरियां कहां है। मालूम हो कि संसद ने बुधवार को सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है।

शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में कहा है कि जब सत्ता में बैठे लोग रोजगार और गरीबी दोनों मोर्चो पर विफल होते हैं तब वे आरक्षण का कार्ड खेलते हैं। लेख में  पूछा गया है कि अगर यह वोट के लिए लिया गया निर्णय है तो यह महंगा साबित होगा। 10 प्रतिशत आरक्षण के बाद रोजगार का क्या होगा और नौकरी कहां से मिलेगी।

केंद्र और महाराष्ट्र और महाराष्ट्र दोनों जगह सत्ताधारी भाजपा के एनडीएम गठबंधन में शामिल पार्टी शिवसेना ने कहा कि भारत में 15 साल से अधिक उम्र के लोगों की आबादी हर महीने 13 लाख बढ़ रही है। 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को नौकरी देना अपराध है लेकिन बाल श्रम लगातार जारी है। सामना में कहा गया है कि देश में रोजगार की दर को संतुलित बनाए रखने के लिए हर साल 80 से 90 लाख नए रोजगारों की जरूरत है, लेकिन यह गणित कुछ समय से असंतुलित है।

सामना ने अपने मराठी संस्करण में कहा है कि पिछले दो सालों में नौकरी के अवसर बढ़ने के बजाय कम हुए हैं। नोटबंदी एवं जीएसटी लागू किये जाने के कारण करीब 1.5 करोड़ से लेकर दो करोड़ नौकरियां गई हैं। युवा लाचार दिख रहे हैं।