नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्र को निर्देश दिया कि वह सितंबर 2018 से अभी तक लोकपाल खोज समिति के संबंध में उठाए गए कदमों पर एक हलफनामा सौंपे। न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल से कहा कि वह इस संबंध में 17 जनवरी तक हलफनामा दायर करें। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस. के. कौल की पीठ ने कहा, 'हलफनामे में आपको लोकपाल खोज समिति गठित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी सुनिश्चित करनी होगी।
जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सितंबर, 2018 से अभी तक कई कदम उठाए गए हैं, तब पीठ ने उनसे पूछा, 'आपने अभी तक क्या किया है। बहुत वक्त लिया जा रहा है। फिर दोबारा वेणुगोपाल ने दोहराया कि कई कदम उठाए गए हैं। तब पीठ ने नाराज होते हुए कहा, 'सितंबर 2018 से उठाए गए सभी कदमों को रिकॉर्ड पर लाएं। एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार ने खोज समिति के सदस्यों के नाम तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए हैं।
अन्ना करेंगे भूख हड़ताल! 
इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार लोकपाल नियुक्त करने में विफल होती है तो वह 30 जनवरी से दोबारा भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अन्ना ने यह भी कहा था कि वह अबतक अनशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए दिलासों की वजह से टाल रहे थे। उन्होंने कहा था कि पीएम के झूठे वादों पर यकीन करके उन्होंने गलती की।