7th Pay Commission: हो गया ऐलान! केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद इस दिन आएगा 18 महीने का डीए एरियर

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7th Pay Commission: हो गया ऐलान! केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद इस दिन आएगा 18 महीने का डीए एरियर

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नया साल का पहला सप्ताह गुजर चुका है, जिसमें नई उमंग और नई उम्मीदें लोगों के चेहरे पर झलक रही हैं। जनवरी का महीना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किसी तोहफे से कम साबित नहीं होने जा रहा है, क्योंकि सरकार जल्द ही बड़े फैसले लेने जा रही है। माना जा रहा है मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशभोगियों के लिए कुछ बड़ा ऐलान करने जा रही है, जिसकी चर्चा तेजी से चल भी रही है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ डीए एरियर का पैसा ट्रांसफर करने जा रही है।

जिसे लेकर हर किसी के चेहरे पर काफी रौनक दिख रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार इस बार डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है, जबकि बकाया 18 महीने का डीए एरियर भी इस महीने ट्रांसफर किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर तो ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट्स में यह बड़ा दावा तेजी से किया जा रहा है। कुछ खबरों में तो 20 जनवरी से पहले यह गिफ्ट देने की बात की जा रही है।

केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा इतने महीना का डीए एरियर

कोरोना वायरस संक्रमण काल के चलते मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का 18 महीने का डीए एरियर का पैसा नहीं दिया था, जिससे झटका जरूरी लगा था। सरकार की इसकी वजह कोरोना बताई थी। कर्मचारियों की यूनियन तभी से इसकी मांग कर रही हैं, लेकिन अभी अंतिम मुहर नहीं लग पाई है। इस बीच मीडिया की रिपोर्ट में जनवरी के आखिरी सप्ताह में ट्रांसफर किया जाने का दावा तेजी से किया जा रहा है।

 जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है। अगर ऐसा होता है तो लेवल एक के कर्मचारियों को करीब 2 लाख रुपये से अधिक का लाभ होना तय माना जा रहा है।

जानिए कितना बढ़ेगा डीए

केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनधारियों का जल्द ही डीए भी बढ़ाने जा रही है। इस बार भी पहले की तरह कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी किया जाना संभव माना जा रहा है, जिससे यह बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा। वहीं, वर्तमान में 38 फीसदी डीए का लाभ आराम से मिलेगा। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, डीए बढ़ोतरी होना निर्धारित माना जा रहा है। सरकार यह ऐलान किसी भी दिन कर सकती है।