7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी, DA में होगी इतनी बढ़ोतरी, जानें अपडेट

डंके की चोट पर 'सिर्फ सच'

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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी, DA में होगी इतनी बढ़ोतरी, जानें अपडेट

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 नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह महीना काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, क्योंकि सरकार महंगाई भत्ते(डीए) में बढ़ोतरी और अटका पड़ा डीए एरियर का पैसा खाते में भेज सकती है। चर्चा है कि केंद्र सरकार डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है, जिससे बेसिक सैलरी में रिकॉर्डतोड़ इजाफा किया जाएगा।

इसका फायदा एक करोड़ से ज्यादा परिवारों को होना संभव माना जा रहा है, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है। इसके अलावा 18 महीने का अटका पड़ा डीए एरियर का पैसा भी अकाउंट में डाला जा सकता है, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है।

सरकार ने आधिकारिक रूप से तो कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया की खबरों में यह बड़ा दावा किया जा रहा है जो हर किसी के लिए वरदान साबित होगा।

डीए हो जाएगा इतने फीसदी

केंद्रीय कर्मचारियो की किस्मत चमकना बिल्कुल तय मानी जा रही है, क्योंकि सरकार डीए में 4 फीसदी का इजाफा करेगी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा, जिससे सैलरी में ठीक ठाक छलांग लगेगी, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है। वैसे वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 46 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है।

अगर अब डीए में इजाफा होता है तो इसकी दरें 1 जनवरी से प्रभावी मानी जाएंगी, जो हर किसी के लिए बूस्टर डोज की तरह होंगी। वैसे भी हर डीए में 2 बार इजाफा किया जाता है, जिसकी दरें जनवरी और जुलाई से लागू की जाती हैं। इससे पहले जो डीए बढ़ाया गया था उसकी दरें 1 जनवरी से प्रभावी हुई थी।

अटके पड़े डीए एरियर पर आएगी गुड न्यूज

केंद्र सरकार सरकार अटके पड़े डीए एरियर पर जल्द ही फैसला लेने जा रही है, जिससे कर्मचारियों की मौज आना तय है। सरकार 18 महीने का अटका पड़ा डीए एरियर कभी भी खाते में डाल सकती है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है। उच्च श्रेणियों के कर्मचारियों के खाते में करीब 2 लाख 18 हजार रुपये आने संभव माने ज रहे हैं जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है।

जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से अटके पड़े डीए एरियर की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से सरकार ने कुछ नहीं कहा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार कर्मचारियों को लुभाने के लिए यह फैसला ले सकती है।