केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए एक और अच्छी खबर आ गई है. सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन करने जा रही है.

माना जा रहा है कि अगले साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 44 फीसदी से भी ज्यादा का इजाफा हो सकता है. इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के अलावा किसी अन्य फॉर्मूले पर सैलरी की समीक्षा की जाए. वहीं, इस वेतन आयोग में पुराने आयोग की तुलना में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

किस आधार पर होती है कर्मचारियों की सैलरी की कैलकुलेशन?

7th Pay Commission के तहत इस समय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये है और इस सैलरी के लिए सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को लागू किया था. उस समय पर इसका काफी विरोध भी देखने को मिला था, लेकिन वित्तमंत्री अरुण जेटली का मानना था कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को तय करने के लिए कुछ नए पैमानों पर काम होना चाहिए, जिसकी वजह से फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया था, जिस पर कर्मचारियों की सैलरी की कैलकुलेशन होती है.

18,000 से बढ़कर सीधे 26,000 रुपये हो सकती है सैलरी

आपको बता दें सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में 14.29 फीसदी का इजाफा हुआ और इस बढ़त की वजह से कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये तय की गई थी.

वहीं, आठवें वेतन आयोग के तहत माना जा रहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना संभव हो सकता है, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में 44.44 फीसदी का इजाफा हो सकता है. वहीं, कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 26,000 रुपये हो सकती है.

कब लागू हो सकता है 8th pay commission?

केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल आठवें वेतन आयोग को लेकर किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है. वहीं, सूत्रों की मानें तो सरकार साल 2024 में आठवें वेतन आयोग को पेश कर सकती है और इसको साल 2026 में लागू किया जा सकता है.

बता दें इसको लागू करने के लिए वेतन आयोग का गठन भी साल 2024 में किया जा सकता है. वहीं, एक्सपर्ट मान रहे हैं कि देश में आम चुनाव होने हैं तो ऐसे में सरकार कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी सौगात दे सकती है.