8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की जेब में आने वाला है बड़ा इंक्रीमेंट, जानें कितना बढ़ेगा वेतन

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8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इस आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी महीने की शुरुआत में किया था, और उम्मीद जताई जा रही है कि इसकी सिफारिशें अगले साल यानी 2026 से लागू हो सकती हैं। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़े बदलाव की उम्मीद जगा रहा है।
वेतन आयोग क्यों जरूरी है?
वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में किया जाता है ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को मौजूदा आर्थिक हालात के अनुरूप ढाला जा सके। यह आयोग महंगाई, जीवनयापन की लागत, और सरकारी खजाने की क्षमता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें तैयार करता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं, जिसके बाद से कर्मचारियों को 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन मिल रहा है। अब 8वें आयोग के जरिए इस फैक्टर में बढ़ोतरी की संभावना है।फिटमेंट फैक्टर: वेतन बढ़ोतरी की चाबी
फिटमेंट फैक्टर वह गुणक होता है जो कर्मचारियों के मौजूदा बेसिक वेतन को नए वेतन संरचना में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर ने छठे आयोग के ₹7,000 के बेसिक वेतन को ₹18,000 कर दिया था। अब 8वें आयोग में इस फैक्टर के 2.86 तक पहुंचने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि अगर कोई कर्मचारी वर्तमान में ₹18,000 बेसिक वेतन पर है, तो नए फैक्टर के तहत उसका वेतन बढ़कर ₹51,480 हो जाएगा।कितना बदलेगा वेतन?
वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, अलग-अलग पे लेवल के कर्मचारियों के वेतन में अलग-अलग बढ़ोतरी होगी। निचले स्तर के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की संभावना है:- लेवल 1 (पियों, अटेंडेंट): बेसिक वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है।
- लेवल 5 (सीनियर क्लर्क): वेतन ₹29,200 से बढ़कर ₹83,512 तक पहुंच सकता है।
- लेवल 10 (ग्रुप ए अधिकारी): बेसिक वेतन ₹56,100 से बढ़कर ₹1,60,446 हो सकता है।