8TH PAY COMMISSION : देशभर में सातवें वेतन आयोग का गठन साल 2014 में किया गया था, जिसे दो वर्ष बाद 2016 में लागू कर दिया गया था। 
 

लोकसभा चुनाव बाद केंद्रीय कर्मचारियों की लॉटरी लगने जा रही है, जिसकी चर्चा अभी से खूब सुनाई दे रही है। माना जा रहा है कि इसी वित्तीय साल में नई सरकार गठन के बाद केंर्दीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन का तोहफा दिया जा सकता है।

अगर ऐसा हुआ तो फिर बेसिक सैलरी में रिकॉर्डतोड़ इजाफा देखने को मिलेगा, जो राशि किसी बूस्टर डोज की तरह साबित होगी। केंद्रीय कर्मचारिोयं के लिए आम चुनाव के बाद नए वेतन रिवीजन आयोग का गठन होना तय माना जा रहा है।

सरकार ने आधिकारिक रूप से तो अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मीडिया की खबरों में यह बड़ा दावा किया जा रहा है। साला 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था।

मंत्रालय की तरफ से लिया जा सकेगा बड़ा फैसला

लोकसभा चुनाव बाद कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के लिए लिखे गए पत्र में भारतीय रेलवे कर्मचारियों ने सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। इसके अलावा भी कर्मचारियों के कई संगठन 8वें वेतन आयोग की मांग करते आ रहे हैं।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस पत्र को आगे की कार्रवाई के लिए वित्तीय मंत्रालय के भेजने का फैसला लिया है। मंत्रालय आम चुनाव बाद इस पर चौंकाने वाला फैसला ले सकता है।

अगर 8वां वेतन आयोग का गठन किया गया तो फिर इसे करीब 2 साल बाद यानी 2016 में लागू कर दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में तगड़ी बढ़ोतरी होगी, जो किसी डोज की तरह होगी

सातवां वेतन आयोग लागू होते ही सैलरी में हुआ था बंपर इजाफा

देशभर में सातवें वेतन आयोग का गठन साल 2014 में किया गया था, जिसे दो वर्ष बाद 2016 में लागू कर दिया गया था। सातवां वेतन लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में करीब 23 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी।

नियमानुसार, प्रत्येक दस साल में नए वेतन आयोग लागू करने का काम किया जाता है। हालांकि, यह कानून जरूरी नहीं है। मौजूदा सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं होती है।

जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया गया था।

इसके बाद यह बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया, जिससे सैलरी में ठीक ठाक इजाफा होगा बढ़े हुए डीए की दरें 1 जनवरी से प्रभावी मानी जाएंगी।