क्टर। सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 था, लेकिन कर्मचारी संगठन इस बार 3.68 की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 2.80 से 3.0 के बीच तय हो सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.0 लागू होता है, तो 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की सैलरी 54,000 रुपये तक पहुंच सकती है। यह बढ़ोतरी खासकर उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी, जो महंगाई के दौर में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।

महंगाई भत्ता: बड़ा बदलाव लाएगा नया आयोग

महंगाई भत्ते (DA) को लेकर भी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जब आठवां वेतन आयोग लागू होगा, तब तक का DA मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा। माना जा रहा है कि 2026 तक DA 60% से अधिक हो सकता है। इसे मूल वेतन में मिलाने के बाद नया DA शून्य से शुरू होगा। यह व्यवस्था पहले भी सातवें वेतन आयोग में देखी गई थी, और इससे कर्मचारियों को लंबे समय तक आर्थिक स्थिरता मिलती है।

भत्तों में सुधार: HRA से लेकर शिक्षा भत्ता तक

आठवां वेतन आयोग भत्तों में भी बड़े बदलाव लाने की तैयारी में है। मकान किराया भत्ता (HRA), ट्रांसपोर्ट भत्ता और बच्चों की शिक्षा भत्ता जैसे लाभों में संशोधन की उम्मीद है। ये बदलाव शहरों के वर्गीकरण पर आधारित होंगे, यानी मेट्रो शहरों और छोटे शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को अलग-अलग दरों पर लाभ मिलेगा। इससे कर्मचारियों को उनकी वास्तविक जरूरतों के हिसाब से ज्यादा फायदा होगा।

पेंशनर्स के लिए राहत: बढ़ेगी पेंशन

देश भर में 65 लाख से अधिक पेंशनभोगी हैं, और उनके लिए भी आठवां वेतन आयोग अच्छी खबर लेकर आएगा। पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना है, और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पेंशन की गणना पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो। यह कदम बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा, जो सामाजिक न्याय के लिए भी जरूरी है।

वेतन ढांचे में बदलाव: पारदर्शिता और समानता

वेतन ढांचे में भी सुधार की संभावना है। सरकार कुछ वेतन स्तरों को हटा सकती है या नए स्तर जोड़ सकती है, ताकि सैलरी निर्धारण में पारदर्शिता और समानता बनी रहे। इससे विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के बीच वेतन असमानताएं कम होंगी, और सभी को उचित लाभ मिलेगा। यह कदम कर्मचारियों के बीच संतुष्टि बढ़ाने में भी मदद करेगा।

कितनी बढ़ेगी सैलरी? एक अनुमान

कुल मिलाकर, आठवें वेतन आयोग से सैलरी में 25% से 40% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। यह बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर और DA के मर्ज होने पर निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए, 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी 54,000 रुपये तक जा सकती है, और इसके ऊपर नए भत्ते भी जुड़ेंगे। कर्मचारियों को बकाया राशि भी मिल सकती है, क्योंकि नई सैलरी को 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा।

कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब?

आठवां वेतन आयोग न केवल आर्थिक राहत लाएगा, बल्कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा। यह कदम महंगाई के दौर में उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगा और उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा। सरकार का यह प्रयास कर्मचारियों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।