सरकार लाखों दिहाड़ी मजदूरों को गरीबी से बाहर निकालने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए बड़ी योजनाएं बना रही है। इसके लिए श्रम मंत्रालय मिनिमम वेज की परिभाषा बदलने पर भी विचार कर रहा है। दिहाड़ी मजदूरों को अब न्यूनतम मजदूरी के बदले निर्वाह मजदूरी देने पर विचार किया जा सकता है। महंगाई को ध्यान में रखकर बदलाव किए जाएंगे।

इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, श्रम मंत्रालय दिहाड़ी मजदूरों को मिनिमम वेज की जगह लिविंग वेज देने की तैयारी कर रहा है. इससे वर्ष 2030 तक लाखों मजदूरों को घोर गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। साथ ही भारत के सतत विकास का लक्ष्य भी पूरा होगा। इसको लेकर मंत्रालय में बातचीत और मंथन भी शुरू हो गया है. इस मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इसके लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) से भी मदद ली जाएगी.

श्रम मंत्रालय ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वे इस बदलाव से होने वाले लाभ-हानि का आकलन कर एक रिपोर्ट तैयार करें. साथ ही देखें कि इस कदम का आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय प्रभाव क्या होगा। आईएलओ के सदस्यों ने इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए और लिविंग वेज को समझने के लिए संयुक्त राष्ट्र से भी मदद मांगी है। ILO के संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल है।