नए साल में बजट में पेश किया जाना जिससे सरकार की ओर लोगों में काफी उम्मीदें बढ़ गई है। क्योंकि सरकार 2024 में इस बजट में कई ऐसे ऐलान करने वाली है। दरअसल आप को बता दें कि बजट से पहले ऐसे कई काम होते हैं जो करने जरुरी होते हैं, जिसमें सरकार आगामी बजट में कुश नामी संस्थाओं से सजेशन मांगे जाते हैं। वही बजट से पहले वित्त मंत्रालय की ओर से बजट को लेकर अलग-अलग सजेशन भी मांगे जाते हैं। वहीं अब एक संस्था की ओर से बजट को लेकर अहम सजेशन दिया गया है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लोगों की होगी ये मांग पूरी

आप को बता दें कि मोदी सरकार ऐसी कई सेविंस स्कीम के संचालित कर रही है, जिसमें से सरकार से पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम के जरिए सरकार की ओर से लोगों को सेविंग करने और निवेश करने का मौका दिया जाता है। साथ ही इस स्कीम टैक्सपर छूट रहती है। वहीं अब बजट से पहले इस स्कीम को लेकर सरकार को एक अहम सुझाव दिया गया है।

खबरों में बताया जा रहा है कि, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सरकार को प्री-बजट मेमरेंडम 2023 सौंपा है। इसमें ICAI के जरिए सरकार को कई सुझाव दिए गए हैं। साथ ही इसमें एक सजेशन पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) से भी जुड़ा है। उन्होंने पीपीएफ में निवेश की सीमा बढ़ाए जाने की मांग की है।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से सुझाव दिया गया है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश की सीमा मौजूदा 1.5 लाख रुपये से बढ़ा देना चाहिए और इसे बढ़ाकर तीन लाख रुपये प्रति वर्ष की जानी चाहिए। मौजूदा समय की बात करें तो पीपीएफ में 500 रुपये प्रति वर्ष मिनिमम इंवेस्टमेंट से 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक इंवेस्ट किया जा सकता है। पीपीएफ पर मौजूदा समय में 7.1 फीसदी की ब्याज दर मौजूद है, जो बैंक एफडी से कहीं ज्यादा है। जिससे लोगों में पंसदीदा स्कीम में से एक हैं। यही वजह है कि लोग इसमें बढ़ चढ़कर निवेश कर होड़ सी लगी रहती है।