8th Pay Commission: साल 2024 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा यादगार साबित हो सकता है, क्योंकि अब 8वें वेतन आोयग लागू होने में बस 18 महीने का समय बचा है. सरकार के नियमों की बात करें तो प्रति दस साल में भारतीय कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ मिलता है. आखिरी बार साल 1 जनवरी 2016 को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था.

इसके बाद से ही अगले यानी 8वें वेतन आयोग के लागू होने की चर्चा शुरू हो गई थी. हालांकि, सरकार ने अभी इसका गठन भी नहीं किया है. अब माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इसी साल 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी. केंद्र सरकार 23 जुलाई को अपना आम बजट पेश करने वाली है, जिसमें कुछ बड़े चौंकाने वाले फैसले लिए जा सकते हैं.

इसमें सबसे खास तो 8वें वेतन आयोग के गठन का ही माना जा रहा है. सरकार 23 जुलाई को 8वें वेतन आयोग के गठन पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकती है. अभी आधिकारिक रूप से तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मीडिया की खबरों में यह बड़ा दावा किया जा रहा है. इसे लागू करने के क्या बड़े फायदे होंगे, यह आप आराम से जान सकते हैं.

8वें वेतन आयोग का कितने कर्मचारियों को होगा लाभ

सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन करने का निर्णय लेती है तो इसका फायदा बड़ी संख्या में कर्मचारियों को होने जा रहा है. नेशनल काउंसिल के सचवि शिव गोपाल मिश्रा ने मोदी सरकार को एक पत्र लिखकर बड़ी जानकारी दी है. इस पत्र में उनहोंने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की गई है, जिसमें तमाम वजहों को खुलासा भी हुआ है.

अगर सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करती है तो करीब 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को बंपर फायदा देखने को मिलेगा. इस हिसाब से कर्मचारी और पेंशनर्स की संख्या एक करोड़ से ज्यादा बैठती है.सभी कर्मचारियों को सरकार से 23 जुलाई आम बजट के दिन काफी उम्मीदें हैं, जिस पर गुड न्यूज मिल सकती है.

अगर केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया तो फिर डेढ़ साल बाद इसे लागू किया जाएगा. सिफारिशें लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, जो किसी बड़े तोहपए की तरह होगा. एक रिपोर्ट के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना हो सकता है. मौजूदा समय में कर्मचारियों को 2.60 गुना फिटमेंट फैक्टर का लाभ मिल रहा है.

अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 3.68 पर पहुंचा तो फिर सैलरी में 8000 रुपये का इजाफा होना बिल्कुल तय माना जा रहा है. इसेक बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर सीधे 26,000 रुपये हो जाएगी, जो तगड़ी बढ़ोतरी होगी. इस हिसाब से कुल इनकम में 25-35 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार 23 जुलाई को तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करने जा रही है. इस बजट में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, जिस पर अभी से ही सबकी नजरें टिकी हुई हैं.