वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में आम जनता को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और जीवन रक्षक दवाओं पर कर में कटौती की गई है, जो आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत

बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं पर आयात शुल्क से पूरी छूट दी गई है1। इसके अलावा, 6 अन्य महत्वपूर्ण दवाओं पर आयात शुल्क में 5 प्रतिशत की कटौती की गई है। यह कदम गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव

डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए स्मार्टफोन और स्मार्ट एलईडी टीवी के प्रमुख घटकों पर आयात शुल्क कम किया गया है। इससे न केवल इन उपकरणों की कीमतें कम होंगी, बल्कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। विशेष रूप से, कोबाल्ट, लिथियम-आयन बैटरी के कचरे और जिंक पर प्राथमिक आयात शुल्क को पूरी तरह हटा दिया गया है।

ईवी सेक्टर को मिला बढ़ावा

पर्यावरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों को सस्ता किया गया है। इससे ईवी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। साथ ही, कैरियर-ग्रेड ईथरनेट स्विच पर भी टैक्स में कटौती की गई है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद करेगी।

शिपिंग इंडस्ट्री को राहत

जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अगले 10 वर्षों के लिए कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई है। यह कदम भारत को एक प्रमुख शिपिंग हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

कुछ वस्तुओं पर बढ़ा टैक्स

हालांकि, कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं। फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर टैक्स बढ़ाया गया है। यह कदम घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, लेकिन इससे कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।