वेतन में बंपर इजाफा! कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, डीए में हुई शानदार वृद्धि!
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने राज्य कर्मचारियों को खुश करते हुए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी।
लोकसभा चुनाव बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य कर्मचारियों को खुशी से गदगद कर दिया है। सरकार राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा कर दिया गया है, जिसका फायदा कई लाख कर्मचारियों को देखने मिलेगा।
इससे बेसिक सैलरी में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी होगी। भत्ते की बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएंगी।इसके अलावा सिक्किम सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में बढ़तोरी कर दी है।
यहां भी भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, जो फैसला महंगाई में किसी बूस्टर डोज की तरह है। अगर आप इन दोनों राज्यों में कार्यरत हैं तो फिर सैलरी बढ़कर आएगी जो किसी वरदान की तरह साबित होगी।
सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने राज्य कर्मचारियों को खुश करते हुए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी। इसके बाद डीए बढ़कर 46 फीसदी हो गया, जो पहले 42 प्रतिशत मिल रहा था।
बढ़े हुए डीए की दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू की जाएंगी, जिसका फायदा लाखों कर्मचारियों को देखने के लिए मिलेगा। किसी कर्मचारी की सैलरी 40 हजार रुपये है तो 4 फीसदी डीए जोड़कर 1600 रुपये बढ़कर आएगी।
इस हिसाब हर साल ऐसे कर्मचारियों की सैलरी में 19,200 रुपये की बढ़ोतरी होगी, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगा।
ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए है, जिससे कर्मचारियों के चेहरे पर काफी खुशी लौट आई। लोकसभा चुनाव बाद सीएम ममता बनर्जी ने यह बड़ा कदम उठाया है।
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह देखने वाली बात मानी जाएगी। माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी का इजाफा होना संभव माना जा रहा है, जिसके बाद यह बढ़कर 54 प्रतिशत हो जाएगा।
इससे सैलरी में बंपर बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। बढ़े हुए डीए की दरें 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगी। वैसे भी केंद्र सरकार हर साल डीए में दो बार इजाफा करती है।
जिसके दरें 1 जुलाई और 1 जनवरी से प्रभावी मानी जाती हैं। इससे पहले मार्च महीने में 4 प्रतिशत डीए बढ़ाने का फैसला लिया गया था।