DA Arrears: क्या 18 महीने का बकाया डीए मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को? जानिए ताजा अपडेट
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केंद्रीय कर्मचारियों को अगर अटका पड़ा 18 महीने का डीए एरियर का पैसा दिया जाता है तो फिर यह खबर किसी डोज की तरह साबित होगी। एक कैलकुलेश के हिसाब से कर्मचारियों को करीब 2 लाख 18 हजार रुपये मिल सकते हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की अब लॉटरी लगने ही वाली है। आप सोच रहे हैं क्या लॉटरी लगने जा रही है। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों की उस मांग पर बड़ा फैसला होने जा रहा है, जो लंबे समय से चली आ रही है।
सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के अटके पड़े 18 महीने डीए एरियर पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है, जिसका फायदा करीब 1 करोड़ परिवारों को होना संभव माना जा रहा है।
अभी तो देशभर में लोकसभा चुनाव चल रहा है। अभी तक तीन चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें अभी चार फेज के और वोट डाले जाने हैं।
चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, जिसके बाद सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को अटका पड़ा डीए एरियर का पैसा मिला तो फिर महंगाई में यह रकम किसी बूस्टर डोज की तरह साबित होगी।
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी मोटी रकम
केंद्रीय कर्मचारियों को अगर अटका पड़ा 18 महीने का डीए एरियर का पैसा दिया जाता है तो फिर यह खबर किसी डोज की तरह साबित होगी।
एक कैलकुलेश के हिसाब से कर्मचारियों को करीब 2 लाख 18 हजार रुपये मिल सकते हैं। यह रकम बड़े तोहफे की तरह होगी, जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है।
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण काल में 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक डीए एरियर का पैसा नहीं भेजा था, जिसके बाद से कर्मचारी वर्ग लगातार मांग कर रहा है।
केंद्रीय कर्मचारियों को करीब 2 लाख 18 हजार रुपये अकाउंट में आने संभव माने जा रहे हैं जो राशि किसी डोज की तरह होगी। सरकार इस पर कभी भी बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि, ऑफिशियली तौर पर किसी ने कुछ नहीं कहा है।
केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा इतना डीए
केंद्रीय कर्मचारियों को अब 50 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है। इससे पहले कर्मचारियों को 46 फीसदी का फायदा मिल रहा था। हाल ही में सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया था, जिसके बाद यह बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया था।
सातवें वेतन आयोग के अनुसार, हर साल डीए में दो बार इजाफा किया जाता है। बढ़े हुए डीए की दरें 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाती हैं। 4 फीसदी डीए जो बढ़ाया गया था, उसकी दरें 1 जनवरी से लागू हुई।