DA Hike : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी की संभावना है, जो करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की बात है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के ताजा आंकड़ों ने इस उम्मीद को और मजबूत किया है। आइए जानते हैं कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत इस बार कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता और कर्मचारियों को इसका लाभ कब से मिलेगा।

7वें वेतन आयोग का आखिरी पड़ाव

7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाला है। इससे पहले केंद्र सरकार महंगाई भत्ते (DA Hike) में आखिरी संशोधन करने की तैयारी में है। इस संशोधन से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का लाभ मिलेगा। वर्तमान में महंगाई भत्ता 55% है, जो इस साल की शुरुआत में 2% की वृद्धि के बाद लागू हुआ था। अब कर्मचारी इस बार 3% या उससे अधिक की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं।

AICPI आंकड़ों ने बढ़ाई उम्मीदें

महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर होती है। मार्च 2025 में AICPI 143.0 पर था, जिसमें 0.2 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, अप्रैल 2025 में यह 0.5 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 143.5 पर पहुंच गया। अगर मई और जून 2025 के आंकड़े भी सकारात्मक रहते हैं, तो जुलाई 2025 में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 57.95% तक पहुंच सकता है। कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि यह आंकड़ा 58% तक जा सकता है, जो उनकी आय में बड़ा बदलाव लाएगा।

जुलाई 2025 से लागू होगा नया DA

केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नया महंगाई भत्ता (DA Hike) जुलाई 2025 से लागू होगा। हालांकि, इसकी आधिकारिक घोषणा अक्टूबर या नवंबर 2025 में हो सकती है। आमतौर पर DA की घोषणा में देरी होती है, लेकिन कर्मचारियों को बकाया राशि (Arrears) के रूप में इसका लाभ मिलता है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी और महंगाई के दबORED

कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए क्या होगा फायदा?

महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है और DA 55% से बढ़कर 58% हो जाता है, तो उनकी मासिक आय में 1,500 रुपये की वृद्धि हो सकती है। यह बढ़ोतरी महंगाई के दौर में कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी। साथ ही, बकाया राशि (Arrears) के रूप में मिलने वाली अतिरिक्त रकम कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी।