दुनिया में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इसका असर पर्यावरण पर पड़ रहा है। पेट्रोल-डीजल के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इस सब समस्याओं से निपटने के लिए दुनियाभर में अब ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicle) को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत में भी सरकार ईवी (EV) को बढ़ावा दे रही है। लेकिन बाकी वाहनों के मुकाबले अभी ईवी व्हीकल्स (Electric Vehicle) की कीमतें काफी ज्यादा हैं। ऐसे में अभी भी ईवी खरीदना आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है।

देश में लोग ज्यादा से ज्यादा ईवी खरीदें इसके लिए अब सरकारी की ओर से कई तरह की छूट दी जा रही हैं। जिससे ईवी के दाम आम आदमी की पहुंच में आ सकें। देश के अलग-अलग राज्यों में ईवी (Electric Vehicle) पर कई तरह की सब्सिडी दी जा रही है।

अगर आप गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो ईवी खरीदने का अच्छा मौका है। इस समय ईवी पर अच्छी छूट मिल रही है। ईवी को बढ़ावा देने के लिए जगह-जगह चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं।

कंपनियां भी अब इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तैयार कर रही हैं, जिसे कम समय में फुल चार्ज किया जा सके। आईए आपको बताते हैं ईवी पर किस राज्य में कौन-कौन सी छूट मिल रही है।

एक लाख रुपये तक मिलेगा फायदा

उत्तर-प्रदेश में ईवी (Electric Vehicle) को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने तीन साल तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क हटाने का निर्णय लिया है। सरकार के मुताबिक, तीन वर्ष की यह गणना 14 अक्टूबर, 2022 से की जाएगी।

अगर कोई व्यक्ति यूपी में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदता है तो उसे तीन की जगह पांच वर्ष तक की छूट मिलेगी। यूपी के सभी जिलों के आरटीओ को तुरंत इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।

अब यूपी में 14 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में बेचे गए और रजिस्टर्ड किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत कर छूट दी जाएगी। यह छूट 2022 से 13 अक्टूबर, 2025 तक होगी। ईवी पर केंद्र सरकार की ओर से भी छूट दी जा रही है।

राज्य सरकार की छूट केंद्र सरकार की सब्सिडी से अलग होगी। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली छूट की वजह से टू व्हीलर की कीमतें 20 हजार और कारों की कीमत करीब एक लाख रुपये तक कम हो जाएगी।

यूपी में सरकार की नीति के मुताबिक, ईवी के फैक्टरी प्राइस पर 15 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी।

ईवी पर किस राज्य में कितनी छूट

सरकार की ओर से लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) को खरीदने पर जोर दिया जा रहा है। राजधानी दिल्ली (Delhi) में ईवी कार खरीदने पर 10 हजार रुपये प्रति किलोवॉट के हिसाब से छूट दी जाती है।

इसमें शुरूआती एक हजार खरीदारों के लिए अधिकतम सब्सिडी की लिमिट 1.5 लाख रुपये है। वहीं दोपहिया वाहन खरीदने वालों को पांच हजार रुपये प्रति किलोवॉट की छूट मिलती है।

दोपहिया ईवी खरीदने वालों को अधिकतम सब्सिडी के तौर पर 30 हजार रुपये की छूट मिलती है। इसके अलावा स्कैपिंग इंसेंटिव दस हजार रुपये है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को भी माफ कर दिया गया है।

महाराष्ट्र में ईवी खरीदने पर पांच हजार रुपये प्रति किलोवॉट की दर पर सब्सिडी मिलती है। राज्य में पुरानी कार को स्क्रैप करवाने पर अलग से 25 हजार रुपये की सब्सिडी मिलती है।

महाराष्ट्र में ईवी रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स फीस को माफ किया हुआ है। गुजरात में ईवी (Electric Vehicle) कार खरीदने पर दस हजार रुपये प्रति किलोवॉट की छूट मिलती है। ईवी टू व्हीलर खरीदने पर दस हजार रुपये का इंसेंटिव मिलता है।

रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स का भुगतान भी नहीं करना पड़ता है। असम में ईवी टू व्हीलर की खरीद पर 10 हजार रुपये प्रति किलोवॉट की दर से अधिकतम 20 हजार रुपये सब्सिडी मिलती है। पार्किंग चार्ज, रोड टैक्स पर पांच साल तक छूट भी मिलती है।

हरियाणा, राजस्थान इतनी छूट मिल रही

दिल्ली से सटे हरियाणा में ईवी (Electric Vehicle) खरीदने पर दस लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। 70 लाख रुपये तक की नई ईवी कार खरीदने पर 15 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजस्थान में ईवी कार खरीदने पर 30 से 50 हजार रुपये की छूट मिलेगी। दो पहिया ईवी पर दो से दस हजार रुपये तक की छूट है। पंजाब में पहले एक लाख ईवी खरीदारों को टैक्स में छूट के साथ ही दस हजार रुपये तक का इंसेंटिव भी दिया जाएगा।

ईवी (Electric Vehicle) पॉलिसी ड्राफ्ट में ईवी ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के पहले दस हजार खरीदारों को तीस हजार रुपये तक की रियायत देने का प्रस्ताव है। लाइट कमर्शियल वाहनों के पहले पांच हजार खरीदारों को तीस हजार रुपये से लेकर पचास हजार रुपये के बीच प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।