Post Office Monthly Income Scheme: आज के दौर में लोग निवेश के लिए ऐसी जगह तलाशते हैं, जहां जोखिम कम हो और रिटर्न की गारंटी हो। अगर आप भी सुरक्षित निवेश के साथ स्थिर आय चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (POMIS) आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है।

यह स्कीम न केवल भरोसेमंद है, बल्कि हर महीने निश्चित आय का वादा भी करती है। आइए, इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि यह आपकी वित्तीय योजना को कैसे मजबूत कर सकती है।

किसके लिए है यह स्कीम?

पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है, जो हर महीने एक निश्चित राशि कमाना चाहते हैं। चाहे आप रिटायरमेंट की योजना बना रहे हों या अतिरिक्त आय का जरिया तलाश रहे हों, यह स्कीम आपके लिए उपयुक्त है। इस योजना में निवेश के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए। इसके अलावा, 10 साल से अधिक उम्र के नाबालिगों के लिए भी खाता खोला जा सकता है, जिसकी देखरेख उनके अभिभावक करते हैं। यह लचीलापन स्कीम को और आकर्षक बनाता है।

कितना मिलेगा ब्याज?

वर्तमान में पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में 7.4 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम की अवधि 5 साल की होती है, जिसके बाद आप अपना निवेश और ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार हर तिमाही में स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों की समीक्षा करती है। इसका मतलब है कि ब्याज दर में बदलाव संभव है, इसलिए निवेश से पहले ताजा दरों की जांच जरूरी है। यह पारदर्शिता निवेशकों का भरोसा बढ़ाती है।

हर महीने कितनी होगी कमाई?

इस स्कीम की सबसे खास बात है एकमुश्त निवेश के बाद हर महीने निश्चित आय। अगर आप सिंगल अकाउंट में अधिकतम 9 लाख रुपये निवेश करते हैं, तो 7.4 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से आपको हर महीने करीब 5,500 रुपये की आय होगी। वहीं, जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है, जिससे हर महीने लगभग 9,250 रुपये की कमाई हो सकती है। यह स्थिर आय उन लोगों के लिए वरदान है, जो नियमित खर्चों के लिए भरोसेमंद स्रोत चाहते हैं।

जरूरी नियम और शर्तें

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। खाता खोलने के एक साल तक पैसा निकालना संभव नहीं है। अगर आप एक साल बाद लेकिन तीन साल से पहले खाता बंद करते हैं, तो निवेश की राशि में से 2 फीसदी कटौती की जाएगी। वहीं, अगर खाता तीन साल बाद लेकिन पांच साल से पहले बंद किया जाता है, तो 1 फीसदी की कटौती होगी। ये शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि निवेशक लंबी अवधि के लिए स्कीम से जुड़े रहें और अधिकतम लाभ उठाएं।