EPFO : केंद्र में एनडीए सरकार फिर से आ गई है। जुलाई के महीने में ही केंद्र सरकार की ओर से बजट पेश किया जाना है। जिसे लेकर विभिन्न सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं।

प्राइवेट से लेकर सरकारी सेक्टर में काम कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए एक एक बड़ा ऐलान हो सकता है, जिससे बैंक खाते में जमकर पैसे आएगा।

मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बजट में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए सैलरी की अधिकतम सीमा बढ़ सकती है। जिससे सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए ईपीएफओ में वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 से 25,000 रुपए तक किया जा सकता है।

आपको बता दें कि ईपीएफओ का वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव पिछले कई सालों से रुका पड़ा है। जिससे अब श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा है। अगर यह मसौदा पास होता है तो कर्मचारी पेंशन योजना का दायरा भी बढ़ जाएगा।

ऐसे बढ़ जाएगा बंपर लाभ

मौजूदा समय में बेसिक सैलरी की सीमा 15,000 रुपए है, जिससे कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) में अधिकतम योगदान 1250 रुपए है, अगर बेसिक सैलरी 21,000 रुपए होती है, तो यहां पर अंशदान भी बढक़र 1749 रुपए हो जाएगा। इससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी। पीएफ खाते में जाने वाली योगदान भी बढ़ जाएगा।

2014 से नहीं हुआ कोई बदलाव

आप को याद दिला दें कि ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा में पिछली बाक साल 2014 में बदलाव हुआ था, जिसे 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया था। हालांकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) में भी वेतन की सीमा वर्ष 2017 से ही 21,000 रुपए है।

अगर सरकार इस पर फैसला करती है, तो  वेतन सीमा बढ़ा पर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों पर वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे नियोक्ता की ओर से ईपीएफ और ईपीएस में किया जाने वाला योगदान काफी बढ़ जाएगा।

तो वही सरकार और निजी क्षेत्र में काम कर रहे लाखों करोड़ों लोगों पर इसका असर होगा, जिससे कमाई में खास असर देखा सकता है। जानकारी मानतें हैं, कि सरकार अधिक से अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना चाहती है तो इस दिशा में आगे बढऩा होगा। जिससे सरकार फैसला कर सकती है।