केंद्र सरकार देश में न्यूनतम वेतन की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी में है. इसकी जगह अगले साल से देश में गुजारा भत्ता की व्यवस्था लागू करने की योजना है.
 

सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इस प्रणाली की रूपरेखा तैयार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन से तकनीकी सहायता मांगी है. निर्वाह मजदूरी वह न्यूनतम आय है जिससे एक श्रमिक अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकता है।

इसमें आवास, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कपड़े शामिल हैं। ILO ने इस महीने की शुरुआत में इसे मंजूरी दे दी थी. सरकार का दावा है कि यह मूल न्यूनतम वेतन से अधिक होगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ईटी को बताया, हम एक साल में न्यूनतम वेतन से आगे बढ़ सकते हैं।

14 मार्च को जिनेवा में आयोजित ILO की गवर्निंग बॉडी की 350वीं बैठक में न्यूनतम वेतन से संबंधित सुधारों को मंजूरी दी गई। भारत में 50 करोड़ से अधिक श्रमिक हैं और उनमें से 90% असंगठित क्षेत्र में हैं। उन्हें प्रतिदिन न्यूनतम वेतन 176 रुपये या उससे अधिक मिलता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस राज्य में काम कर रहे हैं।

हालाँकि, 2017 के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन में कोई संशोधन नहीं हुआ है। यह राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है और इसलिए कुछ राज्यों में वेतन इससे भी कम है। 2019 में पारित वेतन संहिता अभी तक लागू नहीं की गई है। इसमें वेतन स्तर का प्रस्ताव है जो सभी राज्यों पर बाध्यकारी होगा।

क्या फायदा होगा

भारत ILO का संस्थापक सदस्य है और 1922 से इसके शासी निकाय का स्थायी सदस्य रहा है। अधिकारियों ने कहा कि सरकार 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है।

एक दृष्टिकोण यह है कि न्यूनतम मज़दूरी को जीवित मज़दूरी से बदलने से लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के भारत के प्रयासों को बढ़ावा मिल सकता है। अधिकारी ने कहा, “हमने क्षमता निर्माण, लिविंग वेज के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले सकारात्मक आर्थिक परिणामों पर डेटा और साक्ष्य के व्यवस्थित संग्रह के लिए आईएलओ से मदद मांगी है।”