केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से चर्चा में रहे 18 महीने के डीए (महंगाई भत्ता) एरियर को लेकर अब एक नया अपडेट आया है। कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते की बकाया राशि को लेकर कर्मचारी संगठनों की मांग तेज हो रही है, और सरकार की ओर से इस पर विचार चल रहा है। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को इस अपडेट से क्या उम्मीदें हैं।

18 महीने के DA एरियर का मामला क्या है?

कोविड-19 महामारी के दौरान, केंद्र सरकार ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए जनवरी 2020 से जून 2021 तक के तीन डीए किस्तों को रोक दिया था। इनमें जनवरी 2020, जुलाई 2020, और जनवरी 2021 की किस्तें शामिल हैं। इस फैसले से करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स प्रभावित हुए। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महामारी के दौरान कर्मचारियों ने अथक मेहनत की और देश की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए, इस बकाया राशि का भुगतान उनका हक है। हाल ही में, भारतीय प्रतिक्षा मजदूर संघ और केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इस मुद्दे को जल्द हल करने की मांग की है।

सरकार का क्या है रुख?

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद के पिछले सत्र में कहा था कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट के चलते इन एरियर को जारी करना अभी संभव नहीं है। फिर भी, कर्मचारी संगठनों के लगातार दबाव और बेहतर होती आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि आगामी दीपावली से पहले या 2025 के बजट सत्र में इस पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। यह खबर कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है।

कर्मचारियों पर क्या होगा असर?

अगर सरकार 18 महीने के DA एरियर को मंजूरी देती है, तो इसका लाभ करीब 1.16 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। अनुमान है कि इस बकाया राशि का भुगतान 34,400 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च ला सकता है। एक सामान्य कर्मचारी, जिसका मूल वेतन 18,000 रुपये है, को तीन किस्तों (जनवरी 2020, जुलाई 2020, और जनवरी 2021) के हिसाब से हजारों रुपये का लाभ हो सकता है। पेंशनर्स के लिए भी यह राशि उनकी मासिक आय को बढ़ाने में मददगार होगी। दिल्ली के एक केंद्रीय कर्मचारी, रमेश कुमार, ने कहा, “हमने महामारी में दिन-रात काम किया। अब यह बकाया राशि हमें मिलनी चाहिए, ताकि हमारा परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे।”

भविष्य की संभावनाएं

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे इस मुद्दे पर लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं। मार्च 2025 में केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने देशव्यापी गेट मीटिंग्स का आयोजन किया था, जिसमें कर्मचारियों को इस मांग के लिए एकजुट होने का आह्वान किया गया। इसके अलावा, 8वें वेतन आयोग की घोषणा और उसकी सिफारिशें भी कर्मचारियों की उम्मीदों को बढ़ा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार DA एरियर को मंजूरी देती है, तो यह कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में मांग को भी प्रोत्साहित करेगा।