8th Pay Commission Update : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आठवें वेतन आयोग को सरकार ने हरी झंडी दे दी है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। यह नया वेतन आयोग सैलरी, भत्तों और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि का वादा करता है।

हालांकि, अभी इसकी लागू होने की तारीख को लेकर असमंजस बरकरार है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह 2026 की शुरुआत में प्रभावी हो सकता है। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह कब और कैसे लागू होगा।

कब से शुरू होगा आठवां वेतन आयोग?

केंद्रीय कर्मचारियों के बीच आठवें वेतन आयोग को लेकर उत्साह चरम पर है। सरकार ने अभी तक इसकी कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रक्रिया में देरी होने पर यह तारीख 1 अप्रैल 2026 तक खिसक सकती है।

गौरतलब है कि वेतन आयोग का गठन हर दस साल में किया जाता है, और सातवां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में अपनी अवधि पूरी कर लेगा। इस नए आयोग से करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। यह आर्थिक सुधार न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा, बल्कि उनके परिवारों को भी वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा।

सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी?

आठवें वेतन आयोग का सबसे बड़ा आकर्षण है सैलरी और पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी। इस बार वेतन निर्धारण में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका अहम होगी। सातवें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, लेकिन इस बार सरकार 1.92 से लेकर 2.86 तक के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकती है।

यदि फिटमेंट फैक्टर 3 या उससे अधिक तय किया जाता है, तो न्यूनतम मासिक वेतन में 19,000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब है कि न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है। साथ ही, पेंशनभोगियों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि उनकी पेंशन बढ़कर 25,740 रुपये तक हो सकती है। यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों की मेहनत को सम्मान देगी, बल्कि सेवानिवृत्त लोगों के लिए भी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

कर्मचारियों के लिए इसका क्या महत्व है?

आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। यह न केवल उनकी आय को बढ़ाएगा, बल्कि महंगाई के दौर में उनकी क्रय शक्ति को भी मजबूत करेगा। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार सरकार उच्च फिटमेंट फैक्टर को प्राथमिकता दे सकती है, ताकि कर्मचारियों को अधिकतम लाभ मिल सके। इसके अलावा, भत्तों में भी संशोधन की संभावना है, जो कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त राहत लेकर आएगा।