कर्मचारियों की खुशखबरी! डीए के साथ ग्रेच्युटी की रकम हुई इतनी, जानिए पूरी जानकारी

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कर्मचारियों की खुशखबरी! डीए के साथ ग्रेच्युटी की रकम हुई इतनी, जानिए पूरी जानकारी

7th Pay Commission


आपको बता दें कि सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारी की ग्रेच्युटी में 25% की बढ़ोतरी की है। ऐसे में सरकार के इस कदम से लाखों रुपए का लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला है।

अगर आप सरकारी कर्मचारी या फिर आप के घर में केंद्र सरकार के अधीन सरकारी नौकरी करता हैं, तो यहां पर सरकार के ओर से बंपर लाभ दिए जा रहे है, जिसके बारे में आप को जानना जरुरी है, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद अब ग्रेच्युटी की रकम में बड़ी बढ़ोतरी की है।

आपको बता दें कि सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारी की ग्रेच्युटी में 25% की बढ़ोतरी की है। ऐसे में सरकार के इस कदम से लाखों रुपए का लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला है

। तो वही कर्मचारियों इस तरह के लाभ देने के बाद में बड़ी खुशखबरी है।

जानें आखिर क्या है ग्रेच्युटी?

दरअसल आप को बता दें कि ग्रेच्युटी के तहत दी जाने वाली एक ऐसी रकम होती है, जो सरकारी से लेकर प्राईवेट संस्थान की ओर से दी जाती है। यह एक एक लाभ योजना है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को लगातार पांच साल या उससे अधिक समय तक सेवा प्रदान करने के लिए दी जाती है।

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी किसी संगठन में कम से कम 5 साल तक लगातार यहां पर नौकरी या अपनी सेवाएं देता है। तो उसे ग्रेच्युटी मिल सकती है।

मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

केन्द्र सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारी की ग्रेच्युटी में 25% की बढ़ोतरी कर दि है, जिससे 30 मई, 2024 के कार्यालय सर्कुलर (ओएम) के अनुसार, 7th Pay Commission की सिफारिशों के अनुसार, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 फीसदी बढ़कर 20 लाख रुपये से 25 लाख तक लाभ मिलने वाला है, ध्यान देने वाली बात यह कि 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी।

इससे पहले, 30 अप्रैल, 2024 को यही घोषणा की गई। तो वही आप को बता दें कि सरकार के इस आदेश के अनुसार, जब भी महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% बढ़ता है, तो सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ जाएगी।

तो वही यहां पर सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ाकर 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक सीमा बढ़ दी गई है।