7th pay commission : 7वें वेतन आयोग को लागू हुए अगले साल दिसंबर के अंत तक 10 साल पूरे हो जाएंगे। हर 10 साल बाद नए वेतन आयोग का गठन होता आया है व वेतन आयोग (8th pay commission kab lagu hoga) की सिफारिशों को लागू किया जाता रहा है।

8वें वेतन आयोग के गठन व इसके लागू होने के इंतजार में बैठे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को अब सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिलने वाला है। अभी नए वेतन आयोग (8th pay commission update news)को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है, इस बीच सरकार द्वारा सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन व पेंशन में इजाफा करने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है।

इस बढ़ोतरी से करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों व 68 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।

कर्मचारियों की हो जाएगी मौज

7वें वेतन आयोग को लागू हुए अगले साल दिसंबर के अंत तक 10 साल पूरे हो जाएंगे। हर 10 साल बाद नए वेतन आयोग का गठन होता आया है व वेतन आयोग (8th pay commission kab lagu hoga) की सिफारिशों को लागू किया जाता रहा है। इसलिए अब केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठित होने का बेसब्री से इंतजार है।

कर्मचारियों को उम्मीद है कि यह नियम अनुसार ही 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। यहां पर बता दें कि इस बारे में सरकार की ओर से अभी कोई अधिकारिक घोषणा या पुष्टि नहीं की गई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। अगर यह लागू हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भारी बढ़ोतरी होगी। पिछले महीने अक्टूबर में सरकार ने कर्मचारियों (central government employees) को 3 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी (DA hike) की सौगात दी थी। हाल में ही आई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) भी कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी में सहायक सिद्ध होगी।

सरकार ने किया यह दावा

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme rules)केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम है। इसे अगले साल 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। इस स्कीम के अनुसार तय गए नियमों के तहत केंद्रीय कर्मचारी को 12 महीनों की बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा। ये 12 महीने कर्मचारी के रिटायर होने से ठीक पहले वाले होंगे।

इनसे ही एवरेज सैलरी निर्धारित की जाएगी। इसके साथ ही सरकार उस कर्मचारी को भी 10 हजार रुपये प्रति महीने की पेंशन (Unified Pension Scheme me pention kitni hogi)देगी जो  न्यूनतम 10 वर्षों तक सर्विस कर चुके हैं। ऐसा सरकार की ओर से गारंटी के रूप में दावा किया गया है।

UPS के तहत मिलेंगे ये फायदे

1. UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme kya hai)की घोषणा केंद्र सरकार ने अगस्त माह में की थी। यह एक नई स्कीम है, जो रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए सौगात से कम नहीं है। इसके कई फायदे हैं।

2. इस स्कीम के अनुसार कम से कम 25 साल तक नौकरी करने वाले कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों में मिलने वाली औसत बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत हिस्सा पेंशन (Unified Pension Scheme kab lagu hogi)के रूप में मिलेगा।

3.कम से कम 10 साल तक नौकरी करने वाले कर्मचारी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद नौकरी छोड़ने पर भी कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन राशि मिलेगी।

4.अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक कर्मचारी की पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा परिवार को दिया जाएगा।
5. इस स्कीम के तहत प्रावधान है कि कर्मचारी के रिटायर होने पर बनने वाली ग्रेच्युटी का एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा। यह अब किस्तों में नहीं दी जाएगी।

6. महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ (Benefits of inflation indexation)भी ऐसे कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस स्कीम की खास बात यह भी है कि कर्मचारियों को इसमें अपनी तरफ से या अपनी सैलरी से अंशदान करने की जरूरत नहीं है। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 प्रतिशत भाग वहन करेगी।

7. कर्मचारियों के पास राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (national pention scheme) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified pention scheme) में से किसी एक को चुनने का मौका मिलेगा। उनके पास ये विकल्प के तौर पर मौजूद रहेंगी। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट के समय हर छह महीने का मासिक वेतन व डीए का दसवां हिस्सा जुड़कर मिलेगा। 

नए वेतन आयोग में

अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन ही नहीं हुआ है और न ही सरकार ने इस पर कुछ क्लियर किया है। ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फिर भी माना जा रहा है कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। संभावनाएं ये भी हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर विशेष फिटमेंट फैक्टर (fitment factor)के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संशोधित की जा सकती है। 

इतना लागू हो सकता है फिटमेंट फैक्टर 

इस समय पर लागू 7वें वेतन आयोग (7th pay commission update news) के तहत कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। अब चर्चाएं हैं कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग में 1.92 के फिटमेंट फैक्टर को वेतन संशोधन का आधार बना सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स से यह भी सामने आ रहा है कि सरकार कम से कम 2.86 के हाई फिटमेंट फैक्टर को भी आधार बना सकती है। ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी व रिटायर्ड लोगों की पेंशन (salary and pention hike) काफी हाई हो जाएगी।

जानिये कितनी हो जाएगी मिनिमम सैलरी

यहां पर यह भी गौर करने  वाली बात है कि यूपीएस के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को कितनी पेंशन मिलेगी। अगर केंद्र सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये (minimum pension under ups)हो जाएगी जो फिलहाल 9000 रुपये है।

इसके साथ ही कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये हो सकती है, जो इस समय 18 हजार रुपये है। जैसे ही फिटमेंट फैक्टर बदलेगा तो कर्मचारियों का वेतन और पेंशन में भी परिवर्तन होगा। फिटमेंट फैक्टर को आधार बनाकर ही कर्मचारियों के वेतन को संशोधित किया जाता है।