CM Kanya Vivah Yojana : देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकार लोगों को लाभान्वित करने के लिए काफी सारी महत्वकांक्षी स्कीम्स का संचालन कर रही हैं। इन सभी योजनाओं के द्वारा पुरुषों से साथ-साथ महिलाओं को भी आर्थिक रुप से सक्षम किया जा रहा है।

बता दें इस समय सरकार देश के बेटियों की वित्तीय मदद के लिए  ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ (CM Kanya Vivah Yojana) को चला रही है। इस स्कीम में दी जाने वाली रकम को मध्य प्रदेश सरकार ने 49 हजार रुपये बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया है।

इसके बार में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोनकच्छ जिलें में आयोजित एक समारोह के समय घोषणा की थी। स्कीम में वित्तीय राशि को बढ़ाने से राज्य की बेटियों को ज्यादा लाभ होगा।

इन बेटियों को होगा लाभ

इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि काफी सारी स्कीम्स को चलाकर समाज में बेटियों के साथ हो रहे अन्याय और दुर्व्याहार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।

राज्य सरकार के द्वारा शुरु की गई सीएम कन्या विवाह योजना के तहत गरीब बेटियों के विवाह के लिए दी जा रहे 49 हजार रुपये की रकम को बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दिया गया है।

इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस साल मार्च महीने में शुरु की गई लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) के तहत 10 जून से पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रत्येक माह 1,000 रुपये जमा किए जाएंगे।

जानें क्या है लाडली लक्ष्मी स्कीम

वहीं सीएम ने अपनी सबसे मुख्य स्कीम लाडली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) के बारे में बताते हुए कहा कि इस स्कीम में अब तर 44.90 लाख राज्य की बेटियां लखपति बन गई हैं।

इस स्कीम के तहत लड़की के जन्म के समय उसके नाम पर 1.18 लाख रुपये का पेमेंट देने का अश्वाशन देने के लिए एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और योजना के तहत मिलने वाली राशि बिटियां की शिक्षा के स्तरों के हिसाब से 21 साल होने तक दिया जाता है।

बता दें इस स्कीम को साल 2007 में शुरु किया गया था। इसके साथ में देश के 6 राज्य हैं जहां पर भी इस स्कीम को शुरु किया गया है। जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गोवा, छत्तीसगढ़ और झारखंड आदि हैं।

सरकार ने महिलाओं को दिया 50 फीसदी का आरक्षण

सीएम शिवराज चौहान आगे कहते हैं कि राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों में उनके लिए 50 फीसदी का आरक्षण दिया जा रहा है और शिक्षक और पुलिस की भर्ती के लिए पदों को भी रिजर्व रखा जाएगा।

इसके बाद कहते हैं कि हमारी सरकार के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संपंत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट किए जाने वाले स्टांप शुल्क में भी छूट दी जा रही है।

इसके बाद सीएम कहते हैं कि उनकी सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सभी महिलाएं कम से कम 10 हजार रुपये हर महीने कमाई होगी।