लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें सीसीएस के तहत पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए DOPPW द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत नियम और शर्तें तय की गई है। इन्हें नियम और शर्तों के तहत कर्मचारियों को एनपीएस की जगह सीसीएस पेंशन नियम का लाभ दिया जाना है।

जारी आदेश के तहत अब कर्मचारियों के पास मौका होगा कि वह एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना में लौट सकते हैं। सरकारी कर्मचारी 31 अक्टूबर 2023 तक इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। वही 14 लाख से अधिक केंद्रीय और राज्य सरकार की कर्मचारी संस्था, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है।

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली का लाभ

जारी आदेश के तहत विभाग ने निर्देश दिया है कि वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) की अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ECB और PR दिनांक 22.12.2003 के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की शुरूआत से सभी सरकारी सेवकों को या 01.01.2004 के बाद केंद्र सरकार की सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के पदों को उक्त योजना के तहत अनिवार्य रूप से कवर किया गया है।

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 तथा अन्य संबंधित नियमों में भी दिनांक 30.12.2003 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया था तथा उक्त संशोधन के पश्चात् 31.12.2003 के पश्चात् शासकीय सेवा में नियुक्त सरकारी सेवकों पर वे नियम लागू नहीं होंगे।

01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर NPS के तहत कवर

इसके बाद माननीय न्यायालयों के विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों और निर्णयों के आलोक में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के परामर्श से पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कार्यालय ज्ञापन के तहत निर्देश जारी किए।

संख्या 57/04/2019-पी एंड पीडब्लू (बी) दिनांक 17.02.2020 केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बार विकल्प देता है, जो 01.01.2004 से पहले हुई रिक्तियों के खिलाफ 31.12.2003 को या उससे पहले घोषित परिणामों में भर्ती के लिए सफल घोषित किए गए थे।

वैसे कर्मचारी जो, 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया गया, सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवर किया जाएगा। उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17.02.2020 के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित समय-सारणी थी।