Pension Scheme : इन 2 सरकारी पेंशन योजनाओं में लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा, बढ़े 23 प्रतिशत निवेशक

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Pension Scheme : इन 2 सरकारी पेंशन योजनाओं में लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा, बढ़े 23 प्रतिशत निवेशक

Pension Scheme


NPS, APY Subscribers Rise 23% in FY23 : नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) के तहत सदस्यों की संख्या चालू वित्त वर्ष में 4 मार्च तक 23 फीसदी बढ़कर 6.24 करोड़ हो गई.

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. मंत्रालय के मुताबिक इसमें अटल पेंशन योजना के सदस्यों में 28 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई. इस दौरान एक करोड़ से अधिक नए सदस्य जुड़े.

NPS और APY के सदस्यों में भारी वृद्धि

NPS और APY के तहत कुल पेंशन एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 4 मार्च 2023 तक सालाना आधार पर 23.45 फीसदी बढ़कर 8.82 लाख करोड़ हो गई.

मंत्रालय ने बयान में कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ग्राहकों की संख्या 5 मार्च 2023 तक सालाना आधार पर 22.88 फीसदी बढ़कर 624.81 लाख हो गई.

जबकि 5 मार्च, 2022 तक ये आंकड़ा 508.47 लाख था. बयान के मुताबिक पिछले साल 31 मार्च तक NPS के सदस्यों की कुल संख्या 5.20 करोड़ थी.

मौजूदा समय में कुल 6.24 करोड़ सब्सक्राइबर्स में से 23.86 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 60.72 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी हैं.

कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे 16.63 लाख सब्सक्राइबर ने नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ चुके हैं. 4 मार्च, 2023 तक APY के सदस्यों की संख्या 28.4 फीसदी बढ़कर 4.53 करोड़ हो चुकी है.

2015 में सरकार ने पेश की थी अटल पेंशन योजना

सरकार ने मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1 जून, 2015 को APY की शुरुआत की थी.

इस योजना के सदस्यों को उनके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद प्रति माह न्यूनतम 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक पेंशन गारंटी मिलती है.

हालांकि सरकार ने 1 अक्टूबर, 2022 के बाद से नियम में बदलाव करते हुए इनकम टैक्सपेयर को APY योजना के तहत नामांकन कराने से रोक दिया.

मतलब ये कि सितंबर 2022 तक जो APY योजना देश के सभी सिटिजन द्वारा सब्सक्राइब की जा सकती थी वहीं 1 अक्टूबर, 2022 से इनकम टैक्सपेयर के लिए नहीं उपलब्ध थी.

राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों सहित संगठित क्षेत्रों को सामाजिक सुरक्षा देने का काम करती है, जबकि APY योजना मुख्य रूप से देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है.