नई दिल्ली: इस योजना के तहत सरकार ने साल में तीन बार यानि कि हर चार महीने में किसानों को 2 हजार रुपये देने के लिए ये खास योजना लेकर आयी है। इस हिसाब से सालाना 6 हजार रुपये किसानों को खेती का मिलता है।

वहीं सरकार ने इसी मंगलवार को संसद में जानकारी दी कि उसके पास पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों को वित्तीय लाभ बढ़ाकर 8 हजार से 12 हजार रुपये सालाना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कृषि मंत्री र्जुन मुंडा ने संसद में एक उत्तर में कहा कि इस स्कीम के तहत महिला किसानों के लिए रकम को बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

साल 2019 में पेश की गई इस स्कीम के तहत पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। ये पूछे जाने पर कि क्या सरकार इस रकम को बढ़ाकर 8 हजार से 12 हजार रुपये सालाना करने की योजना बना रही है। इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। है।

मंत्री ने पीएम किसान स्कीम की ग्रोथ के बारे में शेयर करते हुए लिखा है कि सरकार ने अभी तक 15 किस्तों में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का पेमेंट किया है। उन्होंने कहा कि ये लाभ भूमिधारक किसानों को फाइनेंशियली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है।

जानकारी के मुताबिक पीएम किसान योजना पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी स्कीम में से एक है। किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे ने ये सुनिश्चित किया है कि स्कीम का लाभ बिचौलियों की भागीदारी के बिना देशभर के सभी किसानों तक पहुंचें।

मंत्री ने एक अलग प्रशन के उत्तर में, मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्कीम की शुरुआत के बाद से 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान का लाभ मिला है। इस स्कीम के परिचालन दिशानिर्देशों के मुताबिक स्कीम के तहत पात्र लोगों की पहचान और सत्यापन करना राज्यों प्रदेशों की जिम्मेदारी है।