वेतन में 24 हजार का इजाफा! केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशियों की झड़ी, DA में भी होगी बढ़ोतरी

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वेतन में 24 हजार का इजाफा! केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशियों की झड़ी, DA में भी होगी बढ़ोतरी

7th pay commission


केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते यानी डीए में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे सैलरी आसमान छू लेगी। इसके साथ ही डीए बढ़कर 55 फीसदी हो जाएगा, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगा।

नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेते ही अब जल्द जल्द ही डीए बढ़ने की चर्चा तेजी से शुरू हो चुकी है, जहां केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार भी है।

सरकार किसी भी दिन अब इंतजार खत्म करने जा रही है, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करने पर फैसला ले सकती है ,जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगा।

इसका फायदा बड़ी संख्या में कर्मचारियों को होने जा रहा है। सरकार ने आधिकारिक रूप से तो अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया की खबरों में यह बड़ा दावा किया जा रहा है।

उम्मीद है कि जून के आखिरी सप्ताह तक यह निर्णय लिया जा सकता है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है।

डीए में होगी इतने फीसदी की बढ़ोतरी

केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते यानी डीए में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे सैलरी आसमान छू लेगी। इसके साथ ही डीए बढ़कर 55 फीसदी हो जाएगा, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगा।

मौजूदा दौर में केंद्रीय कर्मचारियों को 50 प्रतिशत डीए का लाभ मिल रहा है, जिसका बड़े स्तर पर लाभ मिल रहा है। अब बढ़े हुए डीए का फायदा करीब एक करोड़ परिवारों को मिलना संभव माना जा रहा है।

कर्मचारियों की सैलरी में भी बंपर इजाफा देखने को मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 40 हजार रुपये है तो 5 फीसदी डीए के हिसाब से 2,000 रुपये महीना का इजाफा किया जाएगा।

हर साल करीब 24 हजार रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगी। सरकार ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं है, लेकिन मीडिया की खबरों में ऐसी बातें कही जा रही हैं।

8वें वेतन आयोग पर लिया जा सकता बड़ा फैसला

केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग पर भी चौंकाने वाला फैसला ले सकती है, जिसकी चर्चा चुनाव के बाद से लगातार चल रही है। सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर गुड न्यूज देगी।

जिससे कर्मचारियों की सैलरी में रिकॉर्डतोड़ इजाफा देखने को मिलेगा, जो हर किसी का बजट संवारने के लिए काफी है। अगर इसका गठन अब किया गया तो इसे साल 2026 में लागू किया जाना तय माना जा रहा है।