Sim Card Rule : ट्राई ने एक परामर्श पत्र जारी किया है, जो राष्ट्रीय नंबरिंग योजना के लिए है। इस परामर्श पत्र में भारत में मोबाइल ग्राहकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राष्ट्रीय नंबरिंग योजना को संशोधित करने की बात कही गई है।

इससे पहले राष्ट्रीय नंबरिंग योजना को आखिरी बार 2003 में अपडेट किया गया था। पिछले 21 सालों से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। बढ़ते ग्राहकों और 5G नेटवर्क के विस्तार को देखते हुए नियामक ने इसमें बदलाव करने का फैसला किया है।

राष्ट्रीय नंबरिंग योजना

राष्ट्रीय नंबरिंग योजना कुशल संचार और नेटवर्क प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए दूरसंचार पहचानकर्ताओं (TI) के आवंटन और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूरसंचार विभाग (DoT) फिक्स्ड और मोबाइल दोनों नेटवर्क के लिए दूरसंचार पहचानकर्ताओं का प्रबंधन करता है।

2003 में, राष्ट्रीय नंबरिंग योजना को 750 मिलियन टेलीफोन कनेक्शन आवंटित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। संचार मंत्रालय के अनुसार, 21 साल बाद नंबरिंग संसाधन खतरे में है।

भारत में इस समय 1,199.28 मिलियन टेलीफोन सब्सक्राइबर हैं और 31 मार्च 2024 तक भारत का टेलीडेंसिटी 85.69 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। ऐसे में मौजूदा नंबर आवंटन सिस्टम का पूरा इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है।

नई सीरीज के नंबर

दूरसंचार विभाग नई नंबरिंग योजना के तहत ज्यादा मोबाइल नंबर आवंटित कर सकेगा और यूजर्स को नंबर जारी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल दूरसंचार विभाग टेलीकॉम कंपनियों से रीसाइकिल नंबर जारी करने को कह रहा है।

ये वो मोबाइल नंबर होते हैं, जिन्हें पहले कोई इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन सिम के 90 दिन से ज्यादा समय तक बंद रहने के बाद टेलीकॉम कंपनियां उस नंबर को नए यूजर को आवंटित कर रही हैं।

नई नंबरिंग योजना के आने के बाद टेलीकॉम कंपनियों को नया नंबर जारी करने के लिए नई सीरीज मिल सकती है।