सरकार ने दिया बड़ा तोहफा! 50% हुआ केंद्रीय कर्मचारियों का DA, मिलेगा बकाया भी
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7th Pay Commission: मार्च का महीना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद शानदार रहा. केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA Hike) में 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो गया है. एचआरए में भी संशोधन किया गया.
लेकिन, केंद्रीय कर्मचारियों की खुशी यहीं नहीं रुकी. महंगाई भत्ता और एचआरए के अलावा 9 ऐसे भत्ते हैं, जिनका फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा है. ये भत्ते भी बढ़े हैं.
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का असर अन्य भत्तों पर भी पड़ा है. महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया और एचआरए भी 3,2,1 फीसदी बढ़ा दिया गया. इसके अलावा यात्रा भत्ता (टीए) भी बढ़ा दिया गया है. इन सभी भत्तों का लाभ 31 मार्च से मिलेगा.
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते समेत 9 भत्तों में भारी बढ़ोतरी हुई है.
- मकान किराया भत्ता
- बाल शिक्षा भत्ता
- शिशु देखभाल विशेष भत्ता
- छात्रावास सब्सिडी
- स्थानांतरण पर TA
- ग्रेच्युटी सीमा
- पोशाक भत्ता
- स्वयं के परिवहन के लिए भत्ता
- दैनिक भत्ता
अब क्या बदलेगा महंगाई भत्ते का गणित?
2016 में 7वां वेतन आयोग लागू करते समय सरकार ने महंगाई भत्ता शून्य कर दिया था. नियमों के मुताबिक, जैसे ही महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा, उसे शून्य कर दिया जाएगा और कर्मचारियों को 50 फीसदी की दर से भत्ते के रूप में जो पैसा मिलेगा, वह मूल वेतन यानी न्यूनतम वेतन में मिला दिया जाएगा.
मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18000 रुपये है, तो उसे 50 प्रतिशत डीए 9000 रुपये मिलेगा। लेकिन, जब डीए 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, तो यह मूल वेतन में जुड़ जाएगा और महंगाई भत्ता फिर से शून्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि मूल वेतन को संशोधित कर 27,000 रुपये कर दिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए सरकार को फिटमेंट में बदलाव भी करना पड़ सकता है।
महंगाई भत्ता कब होगा शून्य?
जानकारों के मुताबिक नए महंगाई भत्ते की गणना जुलाई में की जाएगी. क्योंकि, सरकार साल में सिर्फ दो बार ही महंगाई भत्ता बढ़ाती है. जनवरी की मंजूरी मार्च में मिली। अब अगला संशोधन जुलाई 2024 से लागू होना है.
ऐसे में महंगाई भत्ते का विलय कर दिया जाएगा और इसकी गणना शून्य से की जाएगी. मतलब, जनवरी से जून 2024 तक AICPI इंडेक्स तय करेगा कि महंगाई भत्ता 3 फीसदी होगा, 4 फीसदी या इससे ज्यादा. यह स्थिति साफ होते ही कर्मचारियों के मूल वेतन में 50 फीसदी महंगाई भत्ता जुड़ जाएगा.