स्कीम ऐसी कि हर कोई मालामाल बनने का ख्वाब पूरा कर रहा है। सरकार की ओर से एक नहीं बल्कि कई योजनाएं ऐसी चलाई जा रही हैं, जिससे जुड़कर महिलाओं की सब टेंशन खत्म हो रही है।

अब सरकार जल्द ही ऐसी योजना का आगाज करने जा रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की मौज आने वाली है। योजना से जुड़कर महिला हर साल अपने खर्च लायक पैसा प्राप्त कर सकती हैं।

आप सोच रहे होंगे कि इस स्कीम का नाम क्या है तो चौंकिए मत। इस स्कीम स्कीम का नाम लाडली बहन बन योजना है, जिसमें महिलाओं को जुड़ने का खास मौका है। इसे जल्द यानि 5 मार्च पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा, जिससे जुड़ने के लिए कुछ जरूरी शर्तें जाननी होंगी।

जानिए किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ

लाडली बहन योजना का फायदा लेने के लिए सरकार की ओर से कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं, जिन्हें जानना जरूरी होगा। इसमें सबसे पहले तो आप मध्य प्रदेश राज्य के निवासी होने जरूरी हैं।

इस योजना को मध्य प्रदेश की सरकार शुरू करने जा रही है। राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान का चुनाव से पहले यह मास्टर स्टोक माना जा रहा है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इसका आगाज 5 मार्च से हो रहा है, जिससे जुड़ने के लिए आपको आवेदन करना होगा।

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

सरकार की ओर से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें कुछ जानकारी अपडेट की गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि किन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। एमपी में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का रोजगार दर बहुत कम है। कम रोजगार की बदौलत ही महिलाएं पुरुषों के अधीन हैं, जिन्हें अब सरकार की ओर से लाभ दिया जाना बिल्कुल तय माना जा रहा है।

इसमें जिन महिलाओं के परिवार की सालाना आय ढाई लाख रुपए से ज्यादा है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही आयकर दाता परिवार को भी लाडली बहन योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।

साथ ही सरकारी नौकरी वाले परिवार को भी लाडली बहन योजना के बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ ही अगर महिवा के पति या पिता के नाम 5 एकड़ उपजाऊ भूमि है तो इसका लाभ नहीं दिया जाएगा।

इसके अलावा कोई महिला केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना में 1000 रुपये से अधिक प्रति महीने फायदा ले रही है तो फि भी योजना का फायदा नहीं दिया जाएगा। इसका फायदा लेने के लिए आपकोक 5 मार्स से 15 मार्च तक फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत होगी।

आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तय की गई है। इसमें महिला को हर साल 60 रुपये दिए जाने का प्रावधान है।